भिवंडीतील दोन महिला डॉक्टरांना 'एपीजे अब्दुल कलाम सच्चा रत्न बेस्ट डॉक्टर अवॉर्ड' मिळाला


मुंबई, (सिटी न्यूज मुंबई)
महाराष्ट्राच्या मराठवाडा भागातील पाण्याची समस्या कायमस्वरूपी संपवण्यासाठी आणि हा भाग दुष्काळमुक्त करण्याच्या उद्देशाने मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाला गती दिली जाईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकल्पाचा प्राथमिक अहवाल तात्काळ तयार करून केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवहार विभागाकडे पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील वर्षा या शासकीय निवासस्थानी जपान इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन एजन्सी (JICA) च्या वरिष्ठ शिष्टमंडळासोबत उच्चस्तरीय बैठक झाली. बैठकीत मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पासह महाराष्ट्र आणि जपानच्या सहकार्याने सुरू असलेल्या विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी JICA कडून सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांचे आर्थिक साहाय्य मिळण्याबाबत सकारात्मक प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे.
पहिल्या टप्प्यात चार जिल्ह्यांना मिळणार लाभ
मराठवाड्यातील पाण्याचे असमान वितरण लक्षात घेता अतिरिक्त जलसाठा असलेल्या धरणांमधून दुष्काळग्रस्त भागातील धरणांपर्यंत बंद पाइपलाइनद्वारे पाणी पोहोचवले जाईल. यासाठी दुहेरी जलप्रवाह व्यवस्था विकसित केली जाईल.
प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात छत्रपती संभाजीनगर, बीड, लातूर आणि धाराशिव या जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. याअंतर्गत जायकवाडी, माजलगाव, मांजरा, उजनी, निम्न तेरणा आणि निम्न मनार ही धरणे एकमेकांशी जोडली जातील.
या प्रकल्पात सुमारे 3,095 किलोमीटर लांबीची मुख्य आणि सहाय्यक पाइपलाइन तसेच 15 जलशुद्धीकरण केंद्रे उभारली जातील. यामुळे सुमारे एक कोटी नागरिकांना थेट लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
20 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जावर JICA ची सकारात्मक प्रतिक्रिया
संपूर्ण आठ जिल्ह्यांमधील वॉटर ग्रीड प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च सुमारे 25,056 कोटी रुपये आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावावर JICA ने सकारात्मक कल दाखवला आहे.
लातूर आणि धाराशिव हे भूकंपप्रवण क्षेत्र असल्याने प्रकल्पाच्या बांधकामात जपानच्या आधुनिक भूकंपरोधक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. यात डक्टाइल आयर्न पाइप, आधुनिक पंपिंग व्यवस्था आणि SCADA प्रणालीचा समावेश असेल.
या प्रकल्पामुळे छत्रपती संभाजीनगरच्या ऑरिक सिटी, शेंद्रा-बिडकीन आणि वाळूज औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योगांनाही शाश्वत पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्यास मदत होईल.
AVGC क्षेत्रातही जपानसोबत सहकार्य
ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्रात महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावर पुढे नेण्यासाठी जपानी कंपन्या आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीज (IICT) च्या सहकार्याने विविध उपक्रम राबवले जात आहेत.
याअंतर्गत फेब्रुवारी महिन्यात मुंबईत 'मंगा कारवाँ' आयोजित केला जाईल. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या उपक्रमाचे स्वागत केले.
2029 पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे लक्ष्य
मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नियुक्त करण्याची आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्याची प्रक्रिया JICA च्या सहकार्याने लवकरच पूर्ण केली जाईल. वर्ष 2029 पर्यंत प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष बांधकाम पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासोबतच पाणी, वाहतूक, पर्यावरण आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात जपानसोबतचे सहकार्य आणखी मजबूत केले जाईल. राज्य सरकार या सर्व प्रकल्पांना आवश्यक ते सर्व सहकार्य करेल.
बैठकीस पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रवीणसिंह परदेशी, अप्पर मुख्य सचिव पराग जैन नैनुटिया, विकास चंद्र रस्तोगी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव अमगोथू नाईक यांच्यासह भारतातील जपानच्या महावाणिज्य दूत हितोमी सातो, केन्जी ताकागी आणि JICA इंडिया कार्यालयाचे मुख्य प्रतिनिधी ताकुरो ताकेउची यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

संस्थापक व मुख्य संपादक | सिटी न्यूज मुंबई







