महाराष्ट्रातील भरती परीक्षाांच्या सध्याच्या पद्धतीचे पुनरावलोकन केले जाईल, उच्चस्तरीय समिती गठित

मुंबई, दि. 4 सप्टेंबर 2026 (सिटी न्यूज मुंबई)

महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील भरती परीक्षाांच्या सध्याच्या पद्धतीचा व्यापक अभ्यास करून आवश्यक सुधारांची शिफारस करण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची निर्मिती केली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाकडून 4 सप्टेंबर 2026 रोजी जारी शासन निर्णयात ही माहिती दिली आहे.

सरकारच्या मते भरती परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित, विश्वसनीय आणि उमेदवारांसाठी निष्पक्ष बनविण्यासोबतच बेकायदेशीर व अनुचित साधनांवर प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे. त्याच उद्देशाने सध्याच्या परीक्षा व्यवस्थेची संपूर्ण पुनरावलोकन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सात सदस्यीय समिती गठित

या समितीची अध्यक्षता श्रीमती डी. राधा, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (सेवा) करतील. समितीत पोलीस महानिदेशक महाराष्ट्र राज्य सदानंद दाते, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी, नाशिक विभागाचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, माजी UPSC सदस्य एअर मार्शल अजित शंकरराव भोसले (सेवानिवृत्त), AVSM, VSM व IIT मुंबईचे प्राध्यापक इयामप्रसाद करगडे सदस्य म्हणून समाविष्ट आहेत. डॉ. एन. रामास्वामीला सदस्य-सेक्रेटरी बनविण्यात आले आहे.

समितीचे प्रमुख कार्य

समिती राज्य सरकारच्या विविध विभागां, प्राधिकरणां आणि भरती परीक्षा आयोजित करणाऱ्या संस्थांच्या सध्याच्या परीक्षा प्रणाली व कार्यपद्धतीचा अभ्यास करेल.

याशिवाय प्रश्नपत्र तयार करणे, छपाई किंवा डिजिटल वितरण, गोपनीयता व सुरक्षा, परीक्षा केंद्रांची व्यवस्था, तंत्रज्ञानाचा वापर, अनुचित साधनांवर प्रतिबंध, मूल्यांकन व परिणाम जाहीर करणे यांसारखी संपूर्ण प्रक्रिया पुनरावलोकन केली जाईल.

समिती प्रश्नपत्र लीक, गोपनीयता भंग, नकल, बनावट उमेदवार, संघटित नकल व प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या वापरासारख्या प्रकरणांना थांबविण्यासाठी प्रभावी सुरक्षा व देखरेख उपाय सुचवेल.

परीक्षा प्रक्रियेत डिजिटल प्रणाली, माहिती तंत्रज्ञान व सुरक्षा तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, प्रमाणन, प्रवेश नियंत्रण, ऑडिट ट्रेल व इतर तांत्रिक सुरक्षा उपायांवरही समिती आपली शिफारस देईल.

यासोबतच इतर राज्ये व इतर देशांमध्ये लागू केलेल्या चांगल्या परीक्षा प्रणालींचा अभ्यास करून, महाराष्ट्रात आवश्यकतेनुसार त्यांची अंमलबजावणी करण्याबाबत सूचना दिल्या जातील.

समिती जिल्हा अधिकाऱ्यां, पोलीस आयुक्त/पोलीस अधीक्षक, शिक्षण विभाग व परीक्षा आयोजित करणाऱ्या संस्थांमधील चांगल्या समन्वयासाठी संस्थात्मक कार्यपद्धतीचीही शिफारस करेल.

उमेदवारांकडूनही मते घेतली जातील

शासन निर्णयानुसार समिती राज्यातील प्रत्येक महसूल विभागाची भेट देऊन विद्यार्थ्यां, उमेदवारां, शैक्षणिक संस्थांच्या प्रतिनिधी आणि इतर संबंधित हितधारकांशी चर्चा करेल. त्यांच्या मते व सूचनांचा विचार करून परीक्षा प्रणालीतील सुधारात्मक उपाय सुचवले जातील.

समिती आपल्या अभ्यासानंतर संबंधित हितधारकांशी प्रत्यक्ष किंवा ऑनलाइन संवाद करेल…