नरेंद्र मेहता यांच्या विधायकी आणि नगरसेवक पदे रद्द करण्याची मागणी, प्रताप सरनाईक यांनी राज्यपाल, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना लिहिलेले पत्र


कोलकात्यातील उच्च‑प्रोफाइल बैठकीत, केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी यांनी पश्चिम बंगालमधील महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या कार्यक्रमांची सर्वसमावेशक पुनरावलोकन केले, राज्याची अंमलबजावणी राष्ट्रीय उद्दिष्टांशी सुसंगत करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.
केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी यांनी कोलकात् मध्ये एक पुनरावलोकन सत्राचे नेतृत्व केले ज्यामध्ये वुमेन अँड चाइल्ड डेव्हलपमेंट मंत्रालयाच्या प्रमुख उपक्रमांच्या पश्चिम बंगालमधील अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित केले होते. वरिष्ठ मंत्रालयीय अधिकारी, राज्य सरकारचे प्रतिनिधी आणि नागरी समाज भागीदारांनी उपस्थित राहिले आणि या बैठकीचे उद्दिष्ट प्रगतीचे मूल्यांकन करणे, अडथळे ओळखणे आणि आगामी आर्थिक वर्षांसाठी धोरणे परिष्कृत करणे होते. मंत्री देवी यांनी मंत्रालयाच्या प्रमुख योजनांना—जसे की नॅशनल फॅमिली हेल्थ मिशन, बेटि बचाओ बेटि पढाओ आणि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना—उल्लेखित केले आणि केंद्रीय व राज्य संस्था यांच्यातील समन्वय अधिक मजबूत करण्याची गरज अधोरेखित केली ज्यामुळे पोहोच व प्रभाव जास्तीत जास्त होईल.
पुनरावलोकनाने अनेक प्राधान्य क्षेत्रांना अधोरेखित केले: लवकर बालसंगोपन व शिक्षणासाठी प्रवेश वाढवणे, ग्रामीण जिल्ह्यांमध्ये मातृ आरोग्यसेवा मजबूत करणे आणि महिलांतील उद्योजकांसाठी उपजीविका समर्थन सुधारणे. मंत्री देवी यांनी समुदाय-आधारित आरोग्यकर्मचार्यांना वाढविण्यात आणि लिंग-संवेदनशील पायाभूत सुविधा प्रोत्साहित करण्यात राज्याच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले आणि निकालांचे निरीक्षण करण्यासाठी अधिक डेटा-आधारित दृष्टिकोन अवलंबण्याचे आवाहन केले. त्यांनी लाभार्थी ओळख व सेवा वितरण सुलभ करणाऱ्या डिजिटल प्लॅटफॉर्ममध्ये वाढीव गुंतवणुकीचे आवाहन केले, ज्यामुळे मंत्रालयाच्या व्यापक ई-शासनाकडे जाणाऱ्या प्रयत्नांना चालना मिळेल.
पश्चिम बंगाल सतत लिंगभेद आणि बालकांच्या कुपोषणाच्या दरांशी झगडत असताना, या बैठकीचे निकाल पुढील चक्रासाठी धोरण समायोजन व संसाधन वाटपांना मार्गदर्शन करतील अशी अपेक्षा आहे. प्रशासकीय क्षेत्रातील विविध भागधारकांना एकत्र आणून, मंत्री यांनी राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रमांना प्रत्यक्ष सुधारांमध्ये रूपांतरित करण्याच्या मंत्रालयाच्या वचनबद्धतेची पुनः पुष्टी केली, ज्यामुळे भारतातील समावेशक विकासाच्या व्यापक अजेंडा पुढे नेण्यात मदत होईल.







