नरेंद्र मेहता यांच्या विधायकी आणि नगरसेवक पदे रद्द करण्याची मागणी, प्रताप सरनाईक यांनी राज्यपाल, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना लिहिलेले पत्र


एका उच्च‑स्तरीय बैठकीत, डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सशस्त्र दल मुख्यालय संघटनेच्या प्रतिनिधी मंडळासोबत चर्चा केली, ज्यामध्ये बढती विलंब आणि चालू असलेल्या सेवा विषयक मुद्द्यांवरील दीर्घकाळापासूनच्या चिंतेला तोंड देण्याचे उद्दिष्ट होते, ज्यामुळे सैन्य कर्मचाऱ्यांवर परिणाम होत आहे.
डॉ. जितेन्द्र सिंह, संरक्षण विभागाचे राज्य मंत्री, यांनी सैन्य मुख्यालय संघटनेच्या (एएफएचए) वरिष्ठ प्रतिनिधींशी भेट घेतली आणि गेल्या वर्षभरात सैन्य समुदायाने उठवलेल्या विविध सेवा-सम्बंधित तक्रारींवर चर्चा केली. अधिकाऱ्यांनी या संवादाला “रचनात्मक आणि पुढे पाहणारा” असे वर्णन केले असून, चर्चेचा मुख्य फोकस दोन मुख्य मुद्द्यांवर होता: सेना, नौदल आणि वायुसेनेतील पदोन्नती प्रक्रियेत असलेल्या मागासलेल्या कामांचे आणि पेंशन समायोजन, वैद्यकीय सुविधा व पदस्थापनांसह अनेक अनिर्णित सेवा समस्यांवर. दोन्ही पक्षांनी मान्य केले की करिअर प्रगतीतील विलंबाने मनोबलावर परिणाम केला आहे आणि अलीकडील संसद चर्चांमध्ये यावर लक्ष केंद्रीत झाले आहे.
मंत्र्यांनी सैन्य कर्मचाऱ्यांच्या व्यवस्थापन प्रणालीचे आधुनिकीकरण करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेची पुनरुच्चार केला आणि पदोन्नती ट्रॅकिंगसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म अंमलात आणण्यासाठी चालू प्रयत्न व पात्रतेच्या निकषांचे सुलभीकरण करण्यावर जोर दिला. तसेच त्यांनी चालू सेवा प्रकरणांच्या जलद पुनरावलोकनाचे आश्वासन दिले, ज्यामुळे पुढील काही महिन्यांत ठोस निराकरणे दिली जातील. एएफएचए अधिकाऱ्यांनी या आश्वासनांचे स्वागत केले आणि यापूर्वी पदोन्नतीतील अडथळ्यांचा ऑपरेशनल तयारीवर होणारा परिणाम दर्शविणारे सविस्तर अहवाल सादर केले होते. तात्काळ धोरणात्मक बदल जाहीर केले नाहीत, परंतु ही बैठक येणाऱ्या संरक्षण धोरण पुनरावलोकनात समाविष्ट होईल अशी अपेक्षा आहे, ज्याचा उद्देश कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणाला राष्ट्रीय सुरक्षा उद्दिष्टांशी संरेखित करणे आहे. निरीक्षकांचा असा विश्वास आहे की मंत्रालय व सेवा प्रतिनिधींमधील सततची संवाद आवश्यक असेल, ज्यामुळे या चर्चांना कार्यक्षम सुधारांमध्ये रूपांतरित करता येईल.







