नरेंद्र मेहता यांच्या विधायकी आणि नगरसेवक पदे रद्द करण्याची मागणी, प्रताप सरनाईक यांनी राज्यपाल, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना लिहिलेले पत्र


भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी गंगा जलसंधीच्या नवनीकरणात बिहारच्या मागण्या लक्षात घेण्याचे आश्वासन दिले, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील जलसहकार्य आणि राज्यस्तरीय जलसुरक्षेच्या दरम्यान संतुलन प्रस्थापित होऊ शकेल.
भारत व बांगलादेश यांच्यात 1996 मध्ये स्वाक्षरी झालेल्या गंगा जलसंधीचे नूतनीकरण या वर्षी चर्चेतील प्रमुख विषय बनले आहे।
भारत व बांगलादेश यांच्यात 1996 मध्ये स्वाक्षरी झालेल्या गंगा जलसंधीचे नूतनीकरण या वर्षी चर्चेतील प्रमुख विषय बनले आहे। जलस्रोतांच्या वाढत्या कमतरतेसह आणि हवामान बदलाच्या परिणामांना पाहता, दोन्ही देशांनी सहकार्य मजबूत करण्यासाठी नवीन अटी ठरविण्याची पहल घेतली आहे. या प्रक्रियेत बिहार राज्याने विशेषतः आपल्या कृषी क्षेत्र, जलसिंचन व पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केल्या आहेत. राज्याचे प्रमुख जलव्यवस्थापन अधिकारी व मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी सांगितले की गंगेच्या प्रवाहात कोणतीही घट झाल्यास प्रदेशाच्या आर्थिक स्थितीवर प्रतिकूल परिणाम होईल, म्हणून नवीन संधीत बिहारच्या गरजांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे।
परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी या संदर्भात म्हटले की भारत सरकार गंगा जलसंधीच्या नूतनीकरणापूर्वी बिहारच्या सर्व चिंतांना सखोलपणे समजून घेईल व त्यांना वाटाघाटीमध्ये योग्यरित्या समाविष्ट केले जाईल. त्यांनी असेही सांगितले की जलसंधीचा उद्देश दोन्ही देशांमधील परस्प







