भटके-निर्वासितांना फक्त ₹1 मध्ये जमीन! पुनर्वसनाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर, 29 ऑक्टोबरपर्यंत मागणी प्रस्ताव

मुंबई, दि. (सिटी न्यूज़ मुंबई अनंत नलावडे)

महाराष्ट्रमध्ये पाल व तात्पुरत्या बस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या भटक्या‑विमुक्त समुदायांच्या स्थायी पुनर्वसनासाठी फक्त एक रुपये मध्ये जमीन उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मांडला जाईल. यासाठी 29 ऑक्टोबरपर्यंत जमीन प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश राजस्व मंत्री व ओबीसी मंत्रिमंडलीय उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले यांनी दिले आहेत.

सह्याद्री अतिथिगृहात झालेल्या उपसमितीच्या सातव्या बैठकीत पुनर्वसनात होणाऱ्या विलंबाबद्दल बावनकुले यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी पात्र नागरिकांना जाती प्रमाणपत्र व इतर आवश्यक दस्तऐवज उपलब्ध करून देणे व त्यांच्या साठी नवीन बस्त्या बसविण्याची योजना तयार करण्याचे निर्देश दिले. **एक रुपये मध्ये जमीन देण्याचा निर्णय अजून अंतिम झालेला नाही.** प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मांडल्यानंतर यावर पुढील निर्णय घेतला जाईल.

### महाज्योतिच्या फंडावर छगन भुजबल यांनी उचललेले प्रश्न

बैठकीत महाज्योति व सारथी संस्थांच्या बजेटमधील फरकाचा मुद्दा देखील उभा राहिला. मंत्री छगन भुजबल यांनी सांगितले की सारथीला 1,484 कोटी रुपये, तर महाज्योतिला 288 कोटी रुपये मिळाल्यामुळे त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी सर्व संस्थांना निश्चित निकषांनुसार पुरेशी रक्कम देणे व मान्य रक्कम लवकर जारी करण्याची मागणी केली.

बावनकुले यांनी सांगितले की 600 कोटी रुपयेच्या बजेटीय व्यवस्थेअंतर्गत रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. त्यांनी सांगितले की बजेटमध्ये कपात केली जाणार नाही व अतिरिक्त निधीसाठी मुख्यमंत्रीशी चर्चा होईल. विमुक्त जाती व भटक्या जनजात्यांसाठी (VJNT) स्वतंत्र बजेट तयार करण्याचा प्रस्ताव देखील चर्चेत आला.

### दुष्काळात चरवाह्यांसाठी चाऱ्याची व्यवस्था

राज्यात मेंढपाळांच्या चराई क्षेत्राच्या समस्येवर देखील चर्चा झाली. ज्या वनक्षेत्रात चराईची सुविधा उपलब्ध नाही तिथे स्थानिक परिस्थितीनुसार पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले गेले.

वन मंत्री गणेश नाईक यांनी दुष्काळग्रस्त क्षेत्रात चाऱ्याची उपलब्धता मोजण्यासाठी ड्रोन सर्वेक्षण व जिल्हा नियोजन व विकास समिती (DPDC) च्या फंडातून चारा उपलब्ध करून देण्याचा सल्ला दिला. बैठकीत भरती प्रक्रियेत 9% बॅकलॉग भरणे व आर्थिक असमानता दूर करण्याच्या उपायांवर देखील चर्चा झाली.

### ओबीसी छात्रावासांच्या व्यवस्थापनावर निर्देश

इतर पिछड्या बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या छात्रावासांमध्ये कार्यालयीन जागा व विद्यार्थ्यांच्या राहणीची व्यवस्था वेगळी ठेवण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी सांगितले की छात्रावासांना एकत्रित करण्याच्या प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांच्या निवासाची सुविधा प्रभावित होऊ नये. कामात विलंब झाल्यास संबंधित विभागाची जबाबदारी ठरविण्याची चेतावणी देखील दिली.

दरम्यान, महामंडळे व त्यांच्या सहाय्यक कंपन्यांसाठी नवी मुंबईतील सिडको बेलापुर रेल्वे स्टेशन परिसरात 11,455 वर्ग फुट जागा खरेदी करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली.

बैठकीत मंत्री छगन भुजबल, गणेश नाईक, पंकजा मुंडे, गुलाबराव पाटील, अतुल सावे व संजय राठोड यांसह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.