नरेंद्र मेहता यांच्या विधायकी आणि नगरसेवक पदे रद्द करण्याची मागणी, प्रताप सरनाईक यांनी राज्यपाल, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना लिहिलेले पत्र


मुंबई, 30 सप्टेंबर 2026 – महाराष्ट्र सरकारने राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसह अतिमहत्त्वपूर्ण व्यक्तींच्या अधिकृत प्रवासांसाठी विमान व हेलिकॉप्टर उपलब्ध करून देणाऱ्या एजन्सींच्या कराराच्या समाप्तीपर्यंत फक्त 6 दिवस उरले आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारने बुधवारला विद्यमान दोन एजन्सींना पुढील कालावधीसाठी अचानक 6 महिन्यांची मुदतवृद्धी देऊन ठरवले आहे.
नवीन निविदा प्रक्रिया पूर्ण होण्यास लागणारा वेळ याचे अधिकृत कारण म्हणून सांगितले जात आहे. 6 ऑक्टोबरनंतर VIP हवाई प्रवास व्यवस्था मध्ये कोणतीही अडथळा येऊ नये, यासाठीच विद्यमान व्यवस्था पुढे चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.
‘साई एविएशन’ आणि ‘एरो एअरक्राफ्ट सेल्स अँड चार्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ यांना ई‑निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून दोन वर्षांसाठी निवडले गेले होते. हा करार 7 ऑक्टोबर 2024 पासून 6 ऑक्टोबर 2026 पर्यंतचा होता. आता नवीन निविदा प्रक्रिया स्वतंत्रपणे सुरू झाली आहे, परंतु ती पूर्ण होईपर्यंत हवाई सेवा थांबू नये, म्हणून विद्यमान ठेकेदारांकडूनच सेवा घेण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.
**प्रशासनिक प्रश्न**
सरकारचा हा निर्णय सेवा सतत ठेवण्याच्या उद्देशाने घेतला आहे, परंतु प्रश्न उभा राहतो की नवीन करार समाप्त होण्यापूर्वीच नवीन निविदा प्रक्रिया का पूर्ण होऊ शकली नाही? दोन वर्षांच्या कराराची समाप्ती तारीख आधीच निश्चित होती, तरीही नवीन व्यवस्थेसाठी प्रक्रियेत उशीर का झाला आणि मुदतवृद्धीची कालावधी किती ठेवली गेली, यावर आता लक्ष दिले जात आहे.
**राजकीय संदर्भ**
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि इतर अतिमहत्त्वपूर्ण व्यक्तींचे राज्यभर दौरे सरकारच्या प्रशासकीय कामकाजाचा नियमित भाग आहेत. त्याचबरोबर, राज्यातील स्थानिक स्वशासी संस्थांच्या आगामी निवडणुका आणि राजकीय क्रियाकलापांची पार्श्वभूमी आहे. अशा परिस्थितीत VIP हवाई प्रवास व्यवस्था तयार ठेवणे आवश्यक आहे.
**विशेष मुद्दे:**
जुना करार: ‘साई एविएशन’ आणि ‘एरो एअरक्राफ्ट सेल्स अँड चार्टर्स प्रा. लि.’ यांचा 2 वर्षांचा करार 6 ऑक्टोबर 2026 ला संपत आहे. (करार कालावधी: 7 ऑक्टोबर 2024 पासून 6 ऑक्टोबर 2026)
मुदतवृद्धी का दिली? नवीन निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही. निविदा पूर्ण होईपर्यंत हवाई सेवा बाधित होऊ नये, म्हणून हा निर्णय घेतला गेला.
-राजकीय संदर्भ: राज्यातील स्थानिक निकायांच्या आगामी निवडणुका आणि वाढत्या राजकीय सक्रियतेमुळे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत VIP हवाई प्रवास व्यवस्था चालू ठेवणे आवश्यक आहे.
-प्रश्न: करार संपण्यास फक्त 6 दिवस उरले होते — तर नवीन निविदा वेळेवर पूर्ण का होऊ शकली नाही? हा प्रशासकीय प्रश्न आता समोर आला आहे.
सारांश: नवीन व्यवस्था येईपर्यंत जुनी दोन्ही कंपन्या VIP हवाई सेवा देत राहतील, ज्यामुळे प्रवासात कोणतीही अडथळा येणार नाही. ✈️







