MPSC चा नवीन मास्टर प्लॅन: तीन वर्षांच्या रिक्त्या एकत्र जाहीर, ग्रुप‑सी भरतीतही नोंदवलेली वाढ

मुंबई - एमपीएससीच्या कामकाजाबाबत आंदोलनाची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधिमंडळासोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विस्तृत चर्चा केली.

या बैठकीत सरकारने विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक प्रतिसाद देत तीन वर्षांच्या रिक्त पदांची एकत्र घोषणा करण्याचे व ग्रुप‑सी भरतीत नोंदवलेल्या वाढीचे ठोस आश्वासन दिले. तसेच एमपीएससी सचिवांची तात्काळ बदली करण्याचा निर्णयही घेतला. या चर्चेनंतर विद्यार्थ्यांनी आपल्या २ ऑक्टोबरच्या आंदोलनाला तात्पुरते स्थगित करण्याची घोषणा केली.

अध्यक्ष‑सदस्योंवर तीन महिन्यांत न्यायिक तपासणी

एमपीएससी अध्यक्ष हे संवैधानिक पद आहेत, त्यामुळे त्यांना हटविण्याचा अधिकार राज्य सरकार किंवा राज्यपालाकडे नाही. या परिषदेत हे स्पष्ट करण्यात आले. विद्यार्थी संविधानाच्या अनुच्छेद ३१७ अंतर्गत पूर्व व वर्तमान अध्यक्ष व सदस्यांवर कारवाईची मागणी करत होते. यावर सरकारने तीन महिन्यांच्या आत न्यायिक तपासणी करण्याचे आश्वासन दिले, ज्याच्या निष्कर्षांच्या आधारावर पुढील कारवाई करता येईल.

सचिवांची तात्काळ बदली

विद्यार्थ्यांची एक प्रमुख मागणी एमपीएससी सचिवांची बदली होती, ज्यावर सरकारने तात्काळ निर्णय घेतला. यामुळे स्पष्ट होते की सरकारने आयोगाच्या प्रशासकीय कामकाजाशी संबंधित विद्यार्थ्यांनी उचललेल्या प्रश्नांकडे लक्ष दिले आहे.

परीक्षेची पद्धत - ऑफलाइन राहील

सरकारने स्पष्ट केले आहे की एमपीएससीच्या परीक्षा ऑफलाइनच आयोजित केल्या जातील. परीक्षेच्या पद्धतीत कोणताही बदल विद्यार्थ्यां व सर्व संबंधित पक्षांशी चर्चा न करता केला जाणार नाही.

बैठकीत हेही सांगण्यात आले की राज्य सरकारमध्ये सुमारे ३० ते ४० हजार पदोन्नती पदे लंबित आहेत, आणि १९६० पासून भरती नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा झालेल्या नाहीत.