भारताच्या शिक्षण धोरणात नवीनतम बदलांसह डिजिटल साक्षरतेवर नवीन भर

भारतच्या शिक्षण मंत्रालयाने आज २०२४-२५ शैक्षणिक वर्षासाठी नवीन अभ्यासक्रम रूपरेखा जाहीर केली, ज्यामध्ये डिजिटल साक्षरता आणि कौशल्य विकासावर विशेष भर दिला आहे. या योजनेचा उद्देश विद्यार्थ्यांना भविष्यातील कार्यबलासाठी तयार करणे आहे, ज्यामध्ये प्रोग्रॅमिंग, डेटा विश्लेषण आणि बहुभाषिक संवाद समाविष्ट आहेत. तसेच, ग्रामीण आणि शहरी शाळांमधील डिजिटल अंतर कमी करण्यासाठी १,२०० नवीन टॅबलेट आणि इंटरनेट कनेक्शनची व्यवस्था केली जाईल. या पावलाचे शिक्षण विभागाचे प्रमुख यांनी शिक्षण क्षेत्रातील समावेशी विकासाचे प्रतीक म्हणून कौतुक केले।

जसे की केंद्रीय सांख्यिकी ब्युरोच्या नवीनतम आकड्यांनुसार, २०२३ मध्ये प्राथमिक शिक्षणातील नोंदणी १२.५ कोटी होती, तर २०२४ मध्ये ती १२.८ कोटीपर्यंत वाढून २.३ टक्के वाढ दर्शवित आहे. या वाढीचे श्रेय मुख्यतः मोफत शाळा भोजन योजना आणि शैक्षणिक सहाय्य कार्यक्रमांना जाते।

एकूण ३,५०,००० शिक्षक या वर्षासाठी ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूलमध्ये सहभागी होण्यासाठी नोंदणीकृत झाले, ज्यामध्ये विषय-आधारित अध्यापन पद्धती आणि डिजिटल साधनांच्या वापरावर भर दिला गेला. प्रशिक्षणादरम्यान शिक्षकांना इंटरॅक्टिव कार्यशाळा आणि केस स्टडीजद्वारे व्यावहारिक अनुभव दिला गेला।

तरीही, ग्रामीण भागात शिक्षकांची कमतरता आणि पायाभूत सुविधांची कमतरता यांसारख्या आव्हानांनाही कायम आहेत. विशेषतः १०,००० पेक्षा अधिक गावांमध्ये वर्ग १ ते ५ च्या विद्यार्थ्यांसाठी पुरेशी शिक्षण सुविधा उपलब्ध नाहीत।

शिक्षा मंत्रालयाने २०३० पर्यंत सर्व प्राथमिक शाळांमध्ये इंटरनेट कनेक्शन आणि डिजिटल शिक्षण संसाधने उपलब्ध करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. याव्यतिरिक्त, २०२६ पर्यंत शिक्षणाची गुणवत्ता मोजण्यासाठी एक राष्ट्रीय मानक स्थापित केला जाईल।

अशा प्रकारे, भारतच्या शिक्षण प्रणालीमध्ये सतत सुधारणा होत असताना समावेशी विकास आणि तांत्रिक प्रगतीचे संतुलन साधण्याचा प्रयत्न चालू राहील।