नरेंद्र मेहता यांच्या विधायकी आणि नगरसेवक पदे रद्द करण्याची मागणी, प्रताप सरनाईक यांनी राज्यपाल, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना लिहिलेले पत्र


केरळच्या सार्वजनिक कार्य विभागाने बांधकाम स्थळांवरील सुरक्षा मानकांना बळकट करण्यासाठी नवीन धोरणे लागू केली आहेत, ज्यामध्ये अनिवार्य सुरक्षा प्रशिक्षण, नियमित तपासणी आणि कडक दंडात्मक कारवाईचा समावेश आहे.
केरलच्या सार्वजनिक कार्य विभागाने (पीडब्ल्यूडी) अलीकडेच घोषणा केली आहे की तो राज्यातील सर्व बांधकाम स्थळांवर सुरक्षा मानकांना कडक करणार आहे. हा पाऊल राज्यातील वाढत्या बांधकाम क्रियाकलापांच्या मध्येमध्ये अनेक अपघातांच्या नंतर आला आहे, ज्यामध्ये श्रमिकांच्या जखमा आणि काही गंभीर प्रकरणांमध्ये मृत्यू देखील समाविष्ट आहेत. नवीन धोरणांनुसार, सर्व कंत्राटदारांना अनिवार्य सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण करणे बंधनकारक असेल, आणि स्थळी वैयक्तिक सुरक्षा उपकरणे (PPE) वापरणे अनिवार्य असेल. याशिवाय, पीडब्ल्यूडीने एक विशेष निरीक्षण युनिट स्थापन केले आहे जे दर आठवड्याला किमान दोनदा स्थळांवर सखोल तपासणी करेल.
सुरक्षा तपासण्या दरम्यान, जर कोणतेही उल्लंघन आढळले तर कंत्राटदारावर तत्काळ दंड लावला जाईल, आणि गंभीर प्रकरणांमध्ये बांधकाम कार्य थांबवले जाऊ शकते. पीडब्ल्यूडीने असेही सांगितले की ते राज्याच्या सुरक्षा विभागासोबत एक संयुक्त डेटा प्लॅटफॉर्म तयार करतील, ज्यामुळे अपघातांच्या आकडेवारीचे रिअल‑टाइम ट्रॅकिंग शक्य होईल. या प्लॅटफॉर्मद्वारे अपघातांचे प्रवृत्ती, कारणे आणि उपाययोजनांवरील अहवाल तयार केले जातील, ज्यामुळे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात मदत होईल.
या पावलांचा उद्देश श्रमिकांच्या सुरक्षेची खात्री करणे आणि बांधकाम उद्योगाच्या एकूण उत्पादकतेत सुधारणा करणे हा आहे. पीडब्ल्यूडीच्या प्रवक्त्याने म्हटले, “सुरक्षेला प्राधान्य देऊन आपण फक्त श्रमिकांचे जीवन वाचवू शकत नाही, तर राज्याच्या आर्थिक प्रगतीला देखील शाश्वत बनवू शकतो.” या नवीन उपक्रमाखाली येत्या महिन्यांत निरीक्षणांच्या वारंवारतेचे आणि दंडात्मक उपायांचे सविस्तर तपशील जारी केले जातील, ज्यामुळे सर्व हितधारक वेळेवर तयार राहतील.







