भारत सरकारने 2025 साठी आरोग्य योजना, AI निदान, टेलिमेडिसिन, विमा विस्तार आणि रुग्ण समाधानावर उपक्रम केले, ज्यामुळे आरोग्यसेवेत सुधारणा होत आहे.

गेल्या वर्षी आरोग्य मंत्रालयाने 'राष्ट्रीय आरोग्य योजना 2025-26' अंतर्गत 10,000 नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची स्थापना करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले. या उपक्रमाचा उद्देश ग्रामीण व शहरी दोन्ही क्षेत्रांमध्ये वैद्यकीय सेवांची पोहोच वाढवणे आहे. तसेच, सरकारने टेलिमेडिसिन प्लॅटफॉर्मच्या विस्तारासाठी ₹2,500 कोटींचा गुंतवणूक जाहीर केली. या गुंतवणुकीमुळे दूरस्थ भागांमध्ये तज्ञ सल्ल्याची सुविधा उपलब्ध होईल. याशिवाय, डिजिटल आरोग्य रेकॉर्ड सिस्टमचे मानकीकरण करण्यासाठी नवीन धोरण लागू केले गेले, ज्यामुळे रुग्णांच्या डेटाचे सुरक्षित व पारदर्शक व्यवस्थापन शक्य होईल. आरोग्यसेवेची गुणवत्ता सुधारेल.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निदान उपकरणांचा वापर रुग्णालयांमध्ये वाढत आहे. 2024 मध्ये भारतातील 250 प्रमुख रुग्णालयांनी AI‑संचालित इमेजिंग सॉफ्टवेअर स्वीकारले, ज्यामुळे रोगनिदानात 15 टक्के घट झाली. या तंत्रज्ञानामुळे अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्स‑रे आणि एमआरआय इमेजची व्याख्या जलद व अधिक अचूक होते. आरोग्य मंत्रालयाने या क्षेत्रातील संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ₹1,200 करोड़ अनुदान दिले, ज्यामुळे ग्रामीण रुग्णालयांमध्येही AI चा वापर शक्य होईल.

डॉक्टरांच्या कमतरतेचा सामना करण्यासाठी 2025 मध्ये 5,000 वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना आणि 1,200 नर्सिंग प्रशिक्षुंना ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमात सहभागी केले गेले. या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश प्राथमिक स्तरावर रोग ओळख व व्यवस्थापन कौशल्य बळकट करणे आहे. याशिवाय, ग्रामीण आरोग्य कार्यकर्त्यांना मोबाइल अॅप्लिकेशनद्वारे त्वरित मार्गदर्शन उपलब्ध करून दिले गेले, ज्यामुळे रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळू शकेल.

आर्थिक कव्हरेजच्या क्षेत्रात, सरकारने 2024 मध्ये 'आरोग्य विमा विस्तार योजना' अंतर्गत 30 लाख नवीन पॉलिसी जारी केल्या. या पॉलिसींच्या अंतर्गत, 18 वर्ष ते 60 वर्ष वयोगटातील सर्व नागरिकांना वार्षिक प्रीमियम 5,000 रुपये पेक्षा कमी मध्ये कव्हर केले गेले. या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागांमध्ये वैद्यकीय खर्चाचा भार 40 टक्के पर्यंत कमी झाला, ज्यामुळे रुग्णांना वेळेवर उपचार घेता आले.

राष्ट्रीय आरोग्य सर्वेक्षण 2025 नुसार, 68 टक्के रुग्णांनी आरोग्यसेवेत समाधान व्यक्त केले. सर्वेक्षणात आढळले की टेलिमेडिसिन व डिजिटल रेकॉर्डिंगमुळे प्रतीक्षा वेळ 30 टक्के कमी झाली. तथापि, 12 टक्के रुग्णांना अजूनही तपासणीसाठी लांब रांगा सहन कराव्या लागल्या, जे शहरी रुग्णालयांमध्ये अधिक स्पष्ट आहे. या आकड्यांच्या आधारावर सरकारने शहरी रुग्णालयांमध्ये कर्मचारीसंख्या वाढवण्याची योजना आखली आहे.

आज या उपक्रमांसह, भारताची आरोग्यसेवा प्रणाली हळूहळू जागतिक मानकांशी सुसंगत होत आहे, ज्यामुळे सर्व नागरिकांना चांगली व सुलभ वैद्यकीय सेवा मिळेल.