भारतामध्ये गैर‑संचारी रोगांचा वाढता ओझा आणि सरकारी आरोग्य उपक्रम

देशाच्या आरोग्य परिदृश्यात 2023 मध्ये गैर‑संचारी रोगांचे (एनसीडी) प्रभाव स्पष्टपणे दिसत आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारीनुसार, भारतात सुमारे 74 मिलियन लोक मधुमेहाने ग्रस्त आहेत, तर 230 मिलियनपेक्षा जास्त लोक उच्च रक्तदाबाचा सामना करत आहेत. या रोगांची व्यापकता आरोग्य प्रणालीवर आर्थिक आणि सामाजिक दाब वाढवते, ज्यामुळे रोग प्रतिबंध आणि वेळेवर उपचारांची गरज अधिक तीव्र झाली आहे.

सरकारने या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी आयुष्मान भारत आरोग्य व वेलनेस सेंटर (HWCs) योजनेला वेग दिला आहे. 2023 च्या अखेरीस 150,000 HWCs स्थापन करण्यात आले आहेत, ज्याचे लक्ष्य 2025 पर्यंत 200,000 पर्यंत पोहोचणे आहे. ही केंद्रे प्राथमिक काळजी, रोग स्क्रीनिंग आणि जीवनशैली सल्लामसलत पुरवतात, ज्यामुळे रुग्णांना लवकर ओळख आणि उपचार मिळू शकतात.

विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या सहकार्याने, राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य मिशनने इलेक्ट्रॉनिक आरोग्य नोंद (EHR) सर्व सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये लागू केली आहे. या उपक्रमामुळे रुग्णांची माहिती गोळा, विश्लेषित आणि वेळेवर शेअर केली जात आहे, ज्यामुळे आरोग्यसेवांची गुणवत्ता व पोहोच सुधारत आहे. तसेच, टेलिमेडिसिन सेवांच्या विस्ताराने ग्रामीण भागात तज्ज्ञ डॉक्टरांपर्यंत पोहोच सुलभ झाली आहे.

समुदाय स्तरावर, अनेक गैर‑सरकारी संस्था पोषण, शारीरिक क्रिया आणि धूम्रपान नियंत्रणाबद्दल जागरूकता कार्यक्रम चालवत आहेत. 2023 मध्ये आयोजित सर्वेक्षणाने दाखवले की या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी झालेल्या 68 % लोकांनी त्यांच्या जीवनशैलीत सकारात्मक बदल केले आहेत, ज्यामुळे रक्तशर्करा व रक्तदाबाच्या पातळीत उल्लेखनीय सुधारणा झाली आहे.

भविष्यातील दृष्टीने, आरोग्य मंत्रालयाने 2024‑2029 दरम्यान गैर‑संचारी रोगांच्या प्रतिबंधासाठी एक राष्ट्रीय रणनीती तयार केली आहे, ज्यात शाळांमध्ये आरोग्य शिक्षण, कार्यस्थळांवर फिटनेस कार्यक्रम आणि कर प्रोत्साहनाद्वारे आरोग्यदायी आहाराला प्रोत्साहन देणे समाविष्ट आहे. या बहु‑स्तरीय प्रयत्नांच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे भारतातील आरोग्य सूचकांमध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता उज्ज्वल दिसत आहे.