महाराष्ट्रासाठी ‘जागतिक कार्यबल गतीशिलता धोरण २०२६’ जाहीर

मुंबई, दि. २१ (सिटी न्यूज़ मुंबई)

महाराष्ट्रातील युवक-युवतींना आंतरराष्ट्रीय रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने ‘जागतिक कार्यबल गतीशिलता धोरण २०२६’ जाहीर केले आहे. विविध देशांमध्ये असलेल्या कुशल मनुष्यबळाच्या गरजा लक्षात घेऊन देशनिहाय ‘स्किल पासपोर्ट’ तयार करणे, प्रशिक्षण संस्थांचे अभ्यासक्रम अद्ययावत करणे तसेच परदेशातील रोजगारासाठी सुरक्षित आणि नैतिक भरती व्यवस्था विकसित करण्यावर शासनाचा भर राहणार आहे.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित आंतरराष्ट्रीय कामगार गतिशीलतेवरील उच्चस्तरीय परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मार्गदर्शन केले. महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा), राजशिष्टाचार विभाग, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि महाराष्ट्र एजन्सी फॉर होलिस्टिक इंटरनॅशनल मोबिलिटी अँड ॲडव्हान्समेंट (महिमा) यांच्या संयुक्त विद्यमाने या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, जगभरात लोकसंख्येतील बदल आणि वाढते वृद्धत्व यामुळे कुशल मनुष्यबळाची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. भारतातील युवा मनुष्यबळाची क्षमता लक्षात घेऊन जागतिक बाजारपेठेतील मागणीशी महाराष्ट्रातील कौशल्यांची प्रभावी सांगड घालणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ‘सर्क्युलर मोबिलिटी ऑफ टॅलेंट’ ही संकल्पना अधिक सक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्र महत्त्वाची भूमिका बजावेल.

२८ देशांसोबत कामगार गतिशीलतेसंदर्भात करार

भारताने सुमारे २८ देशांसोबत कामगार गतिशीलतेसंदर्भात करार केले आहेत. या देशांमध्ये अभियांत्रिकी, आरोग्यसेवा, बांधकाम तसेच विविध तांत्रिक क्षेत्रांतील कुशल मनुष्यबळाला मोठी मागणी आहे.

जागतिक आर्थिक मंचाच्या ‘फ्युचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट २०२५’नुसार, २०३० पर्यंत जगभरात सुमारे १७ कोटी नवीन रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज आहे, तर सुमारे ९ कोटी २० लाख रोजगार विस्थापित होऊ शकतात. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय कार्यबल गतिशीलतेच्या क्षेत्रात पुढाकार घेणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

विविध देशांच्या मनुष्यबळाच्या गरजांची माहिती प्रशिक्षण संस्थांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी भरती संस्थांच्या अनुभवाचा उपयोग करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. पारंपरिक प्रशिक्षणासोबत डिजिटल आणि प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाचा संमिश्र वापर, ऑनलाइन भाषा प्रशिक्षणासाठी निश्चित कालावधी आणि किमान चाचण्या तसेच डिजिटल भाषांतर व इंटरप्रिटेशन साधनांचा वापर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

राज्य शासनाच्या धोरणात कौशल्य विकास, जागतिक मागणीनुसार प्रशिक्षण, भाषा प्रशिक्षण, प्रमाणपत्र, कागदपत्रांसाठी सहाय्य आणि प्रस्थानपूर्व मार्गदर्शनाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. परदेशातून परतलेल्या कुशल मनुष्यबळाला महाराष्ट्रातील उद्योगांशी जोडण्यावरही भर दिला जाणार आहे.

तरुणांच्या भाषा प्रशिक्षणासाठी सामंजस्य करार

महाराष्ट्रातील तरुणांना परदेशातील रोजगाराच्या संधी अधिक सुलभ व्हाव्यात आणि भाषेच्या अडचणी दूर व्हाव्यात यासाठी डिजिटल इंडिया भाषिणी, मित्रा आणि महिमा यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला. भाषांतर तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून उमेदवारांना परदेशी तसेच व्यवसायनिहाय भाषांचे मोफत प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

या प्रायोगिक प्रकल्पाचा लाभ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि तंत्रनिकेतनमधील विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.

राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी आंतरराष्ट्रीय कामगार गतिशीलता ही केवळ मनुष्यबळ स्थलांतराची प्रक्रिया नसून कौशल्य, गुंतवणूक, प्रवासी भारतीय समुदाय आणि जागतिक बाजारपेठेला जोडणारी आर्थिक भागीदारी असल्याचे सांगितले.

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले की, जागतिक रोजगारासाठी आवश्यक कौशल्य आणि भाषा प्रशिक्षणासोबतच संबंधित देशातील स्थानिक संस्कृतीशी समरस होण्यासाठीही विद्यार्थ्यांना सक्षम केले जाणार आहे.

या परिषदेला विविध देशांचे वाणिज्यदूत, ‘मित्रा’चे अधिकारी, केंद्रीय कौशल्य विकास विभागाचे अधिकारी, राष्ट्रीय कौशल्य मंडळाचे प्रतिनिधी तसेच आंतरराष्ट्रीय रोजगार संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.