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भारत सरकार ने 2025 में एक नया एकीकृत व्यावसायिक कोड (UCC) लागू करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य देश के विखंडित वाणिज्यिक कानूनों को एकसमान ढांचे में समेकित करना है। इस पहल से कानूनी प्रक्रियाएँ तेज़ और पारदर्शी होंगी, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अनुबंध प्रबंधन में सुधार होगा।
