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केन्द्रीय सरकार ने 12.5 लाख करोड़ रुपये के बजट से नई आर्थिक नीति पेश की, जिसमें बुनियादी ढाँचा, ग्रामीण विकास और नवीकरणीय ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस नीति का लक्ष्य अगले पाँच वर्षों में जीडीपी वृद्धि को 7.5% तक ले जाना और निवेश आकर्षण को बढ़ाना है।
