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भारत सरकार ने 2026 के लिए डिजिटल रणनीति की घोषणा की, जिसमें 70 प्रतिशत आबादी को उच्च गति इंटरनेट तक पहुँच सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। इस पहल के तहत 3 ट्रिलियन रुपये का निवेश किया जाएगा, जो स्मार्ट सिटी, ई-हेल्थ और ऑनलाइन शिक्षा जैसी सेवाओं को सशक्त करेगा।
UPI ने पिछले दो वर्षों में लेन‑देन में अभूतपूर्व वृद्धि देखी, नई सुविधाओं और सुरक्षा उपायों के साथ। इस लेख में UPI 2.0 के अपडेट, नियामक कदम, ग्रामीण समावेशन और भविष्य की योजनाओं का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।
