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भारत सरकार ने 2025 में एक नया एकीकृत व्यावसायिक कोड (UCC) लागू करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य देश के विखंडित वाणिज्यिक कानूनों को एकसमान ढांचे में समेकित करना है। इस पहल से कानूनी प्रक्रियाएँ तेज़ और पारदर्शी होंगी, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अनुबंध प्रबंधन में सुधार होगा।
अमित शाह ने यूसीसी के नवीनतम बयान पर टिप्पणी की, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, चुनावी तैयारी और विधायी सुधारों की प्रमुख बातें बताई गईं। यह बयान सरकार की नीति दिशा को स्पष्ट करता है।
पीआईबी ने 2025-26 वित्तीय वर्ष के बजट में 5% वृद्धि की घोषणा की है। इस बजट में कृषि, अवसंरचना और स्वास्थ्य पर विशेष जोर दिया गया है। नई योजनाएँ रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित हैं।
केन्द्रीय सरकार ने इस वर्ष की वित्तीय योजना पेश की, जिसमें सार्वजनिक निवेश, सामाजिक कल्याण और डिजिटल परिवर्तन को प्रमुखता दी गई है। योजना के प्रमुख बिंदुओं और संभावित प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण इस लेख में किया गया है।