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महाराष्ट्र सरकार ने 2026-27 के लिए एक व्यापक आर्थिक योजना का अनावरण किया, जिसमें ग्रामीण विकास, शिक्षा और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह पहल राज्य की समग्र प्रगति को तेज करने के उद्देश्य से है।
भारत की संसद में नई आर्थिक नीति पर आज तीव्र बहस हुई। विपक्ष ने नीति की संभावित सामाजिक असमानताओं को उजागर किया, जबकि सरकार ने विकास के अवसरों पर ज़ोर दिया।