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"title": "भारत में शिक्षा सुधार: नई नीतियों का प्रभाव और चुनौतियां",
"excerpt": "देश ने हाल के वर्षों में शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने हेतु कई नीतियां लागू की हैं। डिजिटल कक्षाओं, कौशल प्रशिक्षण और समावेशी शिक्षा पर जोर देने के बावजूद बुनियादी ढांचे और शिक्षक प्रशिक्षण में चुनौतियां बनी हुई हैं।",
"content": "देश में शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने पिछले दो वर्षों में कई प्रमुख नीतियों का परिचय कराया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के साथ ही डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास और समावेशी शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शैक्षिक अंतर को कम करना, छात्रों की रोजगार योग्यताओं को बढ़ाना और शिक्षकों के प्रशिक्षण को सुदृढ़ करना है। जबकि कुछ राज्यों ने इन पहलों को तेजी से अपनाया है, अन्य क्षेत्रों में बुनियादी बुनियादी ढांचे की कमी और वित्तीय बाधाएं अभी भी प्रमुख चुनौतियां बनी हुई हैं।\n\nराष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 2023-24 शैक्षणिक वर्ष में 1.2 करोड़ स्कूलों को डिजिटल कक्षाओं से सुसज्जित करने की योजना शुरू हुई है। केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर 45,000 स्मार्ट बोर्ड, 12 लाख टैबलेट और 8 लाख इंटरनेट कनेक्शन स्थापित किए हैं। प्रारंभ