एमपीएससी" चा "पेपर" आता थेट सरकारच्याच रडारवर......!
City News Mumbai••9 व्ह्यूज•3 मिनिट वाचा
परीक्षा लांबणीवर.......; मात्र पेपरफुटीपासून जुन्या भरतीपर्यंत एसआयटी चौकशी.....
गट-ब, गट-क, च्या २०२५च्या परीक्षांचीही फेरतपासणी....; उत्तरपत्रिका आरटीआयमध्ये देण्याची शिफारस..
खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस "एक्शन" मोडवर
मुंबई, दि.१०(अनंत नलावडे )- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांच्या पारदर्शकतेवरून विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या संशयाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी राज्यभरातून आलेल्या विद्यार्थी प्रतिनिधींशी चर्चा करून परीक्षा प्रक्रियेत एका व्यापक फेरबदल आणि चौकशीची थेट घोषणाच केली.त्यामुळे औषध निरीक्षक परीक्षा पेपरफुटीचा तपास अंतिम टप्प्यापर्यंत नेण्याबरोबरच गट-ब आणि गट-कच्या २०२५च्या मुख्य व पूर्व परीक्षांचीही आता चौकशी केली जाणार आहे.खुद्द मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीच तसे ठोस आश्वासन विद्यार्थी प्रतिनिधीशी बोलताना दिले.
इतकेच नव्हे तर लेंडवे, मराठे आणि नखाते यांच्या कार्यकाळात झालेल्या सर्व परीक्षांची "एसआयटी" मार्फत चौकशी करण्याचीही घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली.त्यामुळे आता एमपीएससीच्या परीक्षा व्यवस्थेतील केवळ एखाद्या पेपरफुटीपुरता हा विषय मर्यादित न राहता संपूर्ण परीक्षा यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेचीच कसोटी लागली आहे.
"लपवायचे नाही, व्यवस्था सुधारायची आहे"
औषध निरीक्षक परीक्षा पेपरफुटीचा तपास सुरू असून तो अद्याप संपलेला नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सुरुवातीलाच स्पष्ट केले.त्याचवेळी आपल्याला “प्रणाली सुधारण्यात रस आहे, लपवण्यात नाही,” अशी ठाम भूमिकाही मांडली. गुन्हे शाखेचा प्राथमिक तपास अहवालही सार्वजनिक करण्यात येणार असल्याने या प्रकरणातील तपासाची दिशा आणि निष्कर्ष आता विद्यार्थ्यांसमोर येण्याची शक्यता आहे.
नवी समिती...; विद्यार्थी-पालकांचे म्हणणेही ऐकणार.....
एमपीएससीच्या एकूणच परीक्षा व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव व्ही.राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी समिती स्थापन केली जाणार असून ही समिती राज्यभर फिरून विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि संबंधित घटकांशी संवाद साधणार आहे. त्यामुळे परीक्षा पद्धतीतील त्रुटी, तांत्रिक अडचणी आणि तक्रारी थेट समितीसमोर मांडण्याची संधी विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. तसेच ज्या अन्य परीक्षांबाबत तक्रारी आहेत, त्यांचीही फेरतपासणी केली जाणार असून तपास पूर्ण होईपर्यंत संबंधित मुलाखतीही थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.त्यामुळे सध्या विद्यार्थ्यांच्या मनातील शंका दूर केल्याशिवाय पुढील प्रक्रिया करण्यास सरकार तयार नसल्याचेही या निर्णयातून स्पष्ट झाले.
उत्तरपत्रिका आरटीआयमध्ये देण्याची तयारी......
माहितीच्या अधिकारांतर्गत उत्तरपत्रिका उपलब्ध करून देण्याची शिफारस एमपीएससीला करण्यात येणार असून परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढविण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा बदल ठरू शकतो.मात्र, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी एमपीएससीच्या निर्णयावर आणि संबंधित नियमांवर अवलंबून राहणार आहे.
अध्यक्ष-सचिवांनाही चौकशीपासून सूट नाही,......
एमपीएससीचे अध्यक्ष किंवा सचिव यांच्याविरोधात ठोस पुरावे दिल्यास स्वतंत्र चौकशी करण्याची तयारी मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.“दोषी असतील तर कारवाई होईल....; कुणालाही वाचवण्याचा प्रश्न नाही,” अशी स्पष्ट भूमिकाही त्यांनी घेतली. त्यामुळे आयोगातील जबाबदारी निश्चित करण्याचा मुद्दाही आता चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
पोलिस भरतीतही यापुढे "एकच पॅटर्न".....
पोलिस भरतीतील उमेदवारांच्या शारीरिक चाचणीतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी दोन्ही पायांना चिप किंवा अन्य तांत्रिक पर्याय वापरण्याची शक्यता तपासली जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात पोलिस भरतीसाठी गुणांकनाचा एकसमान पॅटर्न करण्याचेही आश्वासन देण्यात आले आहे. तसेच एमपीएससी बरोबरच पीएमसी आणि एमएमआरडीएच्या परीक्षांचीही सखोल चौकशी केली जाणार असून दोषी आढळल्यास कारवाई करण्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.इतकेच नव्हे तर सारथी, बार्टी आणि महाज्योतीच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवरही तोडगा काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
आठ दिवसांत प्रक्रिया सुरू......
या सर्व निर्णयांची अंमलबजावणी कालबद्ध पद्धतीने करण्याचे आश्वासन देण्यात आले असून पुढील आठ दिवसांत प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मोठ्या प्रमाणावर भरती प्रक्रिया होत असल्याने पुढील परीक्षा यंत्रणा पूर्णपणे सज्ज झाल्यानंतरच घेण्याचा सरकारचा मानस आहे.
राजकीय-प्रशासकीय अर्थ.......
त्यामुळे एमपीएससी हा केवळ सरकारी भरतीचा आयोग नाही....; तर हजारो तरुणांच्या करिअरचा विश्वासाचा केंद्रबिंदू आहे.त्यामुळे पेपरफुटी, उत्तरपत्रिका, मुलाखती आणि जुन्या परीक्षांच्या चौकशीचा मुद्दाही आता सरकारच्या प्रशासनिक विश्वासार्हतेशी जोडला गेला आहे.त्यातही विद्यार्थ्यांचा रोष निवळविण्यासाठी घोषणा करणे हा पहिला टप्पा....;मात्र या घोषणांची वेळेत आणि निष्पक्ष अंमलबजावणी करणे ही सरकारची खरी परीक्षा ठरणार आहे.
अध्यक्ष-सचिवांविरोधातील पुराव्यांवर स्वतंत्र चौकशी.....
एमपीएससी मध्ये स्वतंत्र तक्रार निवारण कक्ष....
मात्र आताच सरकारची खरी कसोटी लागणार आहे ती म्हणजे “पारदर्शकतेची घोषणा तर झाली....; आता निकाल, चौकशी आणि कारवाईही तितकीच पारदर्शक राहणार का"......? याची..... ......................... (समाप्त)...............
