मुंबई शहर परिषदेने $3.5 अब्ज नूतनीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प मान्य केला, ज्याने २०३० पर्यंत शहराला ऊर्जा पुरविण्याचे उद्दिष्ट.

मुंबई – शाश्वत विकासाबाबत शहराची वचनबद्धता अधोरेखित करणाऱ्या ऐतिहासिक निर्णयात, महानगरपालिका (MCGM) ने सोमवारला $3.5 बिलियन मूल्याचा नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प मंजूर केला. हा उपक्रम शहराच्या ग्रिडमध्ये 500 MW सौर व वारा क्षमतेचा समावेश करेल आणि 2030 पर्यंत राज्याच्या 25 % नवीकरणीय विद्युत उत्पादन लक्ष्य साध्य करण्याच्या व्यापक रणनीतीचा भाग आहे.

ही मंजुरी महाराष्ट्र नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजन्सी (MRED) द्वारे केलेल्या सर्वसमावेशक व्यवहार्यता अभ्यासानंतर आली आहे. अभ्यासानुसार, प्रकल्प तीन टप्प्यांमध्ये अंमलात आणला जाईल: ठाणे जिल्ह्यात 200 MW प्रारंभिक सौर शेत, वसई‑विरार प्रदेशात 150 MW वारा उद्यान, आणि नवी मुंबईच्या उपनगरात 150 MW हायब्रिड सौर‑वारा सुविधा. प्रत्येक टप्पा 18 ते 24 महिन्यांच्या आत पूर्ण होण्याचे नियोजन आहे.

“हे मुंबईसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे,” असे MCGM चे ऊर्जा व पर्यावरण संचालक डॉ. रमेश पटेल म्हणाले. “स्वच्छ उर्जेत गुंतवणूक केल्याने आपण फक्त हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करत नाही, तर रोजगार निर्मितीही करतो आणि रहिवाशांसाठी विश्वसनीय वीजपुरवठा सुनिश्चित करतो.” या निर्णयास महाराष्ट्र राज्य सरकारने समर्थन दिले असून, प्रकल्पाच्या वेगवान अंमलबजावणीसाठी अतिरिक्त ₹20 बिलियन (सुमारे $250 मिलियन) अनुदाने प्रदान करण्याचे वचन दिले आहे.

प्रकल्पाचे वित्तपुरवठा सार्वजनिक व खासगी निधींच्या मिश्रणाने होईल. राज्य नवीकरणीय ऊर्जा निधीमार्फत सरकार योगदान देईल, तर खासगी गुंतवणूकदार हिरव्या बाँड्स व पायाभूत सुविधा निधींद्वारे गुंतवणूक करतील. आर्थिक मॉडेलमध्ये ₹6.5 प्रति kWh फीड‑इन टॅरिफ (FIT) देखील समाविष्ट आहे, ज्यामुळे विकासक व ग्राहक दोघांसाठीही प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य होईल.

पर्यावरणीय तज्ञांनी या उपक्रमाचे कौतुक केले आहे. “अलीकडच्या वर्षांत मुंबईचे ऊर्जा वापर जलद शहरीकरण व वाढत्या औद्योगिक क्रियाकलापांमुळे लक्षणीय वाढले आहे,” असे भारतीय तंत्रज्ञान संस्थान, बॉम्बेचे प्राध्यापक अंजली मेहता स्पष्ट करतात. “मोठ्या प्रमाणावर नवीकरणीय ऊर्जा पायाभूत सुविधा तैनात केल्याने शहराची कोळसा‑आधारित वीजघट्ट्यांवरील अवलंबित्व लक्षणीयरीत्या कमी होईल, ज्यामुळे वार्षिक अंदाजे 2.5 मिलियन टन CO₂ उत्सर्जन कमी होईल.”

हा प्रकल्प शहराच्या स्मार्ट सिटी मिशनशीही सुसंगत आहे, ज्याचा उद्देश डिजिटल तंत्रज्ञानाला शाश्वत पायाभूत सुविधांसह एकत्रित करणे आहे. स्मार्ट मीटर व रिअल‑टाइम मॉनिटरिंग प्रणालींचा समावेश केल्यामुळे मागणी‑पक्षीय व्यवस्थापन सुधारेल व वीज वाया जाणे कमी होईल.

तथापि, सौर व वारा शेतांसाठी जमीन सुरक्षित करण्याच्या बाबतीत लॉजिस्टिक आव्हाने उभ्या राहिल्या आहेत. MCGM ने या चिंतांचे निराकरण करण्यासाठी जमीन बदल करार व स्थानिक रहिवाशांसाठी समुदाय लाभ पॅकेजेसची ऑफर दिली आहे. याव्यतिरिक्त, प्रत्येक स्थळी राष्ट्रीय पर्यावरणीय नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) करण्याचे परिषद वचनबद्ध आहे.

पुढे पाहता, MCGM ने 2025 पर्यंत 200 MW बॅटरी साठवण क्षमता समाविष्ट करण्याची योजना आखली आहे, ज्यामुळे सौर व वारा स्रोतांमधून येणाऱ्या अनियमित पुरवठ्याचे संतुलन साधता येईल. परिषद नॅशनल ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सोबत सहकार्य करून नवीन क्षमतेला विस्तृत महाराष्ट्र वीज ग्रिडमध्ये एकत्रित करण्याचा विचारही करीत आहे.

या पावलाने मुंबई इतर भारतीय मेगासिटीजसाठी ऊर्जा मागणी व हवामान बांधिलकींच्या दडपणाचा सामना करणारा एक अग्रगण्य उदाहरण बनत आहे. प्रकल्पाची यशस्विता देशभरातील नवीकरणीय पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासाठी एक ब्लूप्रिंट म्हणून काम करू शकते.

शहर या महत्त्वाकांक्षी प्रवासाला आरंभ करत असताना, सर्व हितधारक प्रकल्पाच्या प्रगतीवर बारकाईने लक्ष देतील, त्याचा स्थानिक अर्थव्यवस्था, पर्यावरणीय परिणाम व मुंबईच्या वीज प्रणालीच्या एकूण लवचिकतेवर होणारा प्रभाव मूल्यांकन करतील.