2024 च्या भारतीय बजेटवर संसदेत झालेला तीव्र वाद: करवाढ, आरोग्य व शिक्षणावर गुंतवणूक

भारतच्या संसदेत 2024 च्या आर्थिक वर्षासाठी बजेटवर चर्चा करताना राजकीय पक्षांमध्ये तीव्र वादविवाद झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 एप्रिल 2024 ला बजेटचा प्रारूप सादर केला, ज्यात 3.5 लाख कोटी रुपयेचा एकूण खर्च आणि 2.3 लाख कोटी रुपयेचा महसूल प्रस्तावित केला गेला. या बजेटमध्ये आरोग्य, शिक्षण आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा यावर विशेष भर दिला गेला, तर कर सुधारणा आणि विदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन धोरणे सादर केली गेली. विरोधी पक्षांनी हा प्रस्ताव आर्थिक विकासाच्या असमान वितरणाच्या रूपात नाकारला, आणि त्यांनी बजेटमध्ये सामाजिक सुरक्षा साठी पुरेसे तरतूद मागितली. या वादाचा केंद्रबिंदू करधोरण आणि कामगार कायद्यांच्या बदलांवर होता, ज्याला संसदेत 10 मिनिटांच्या आतच चर्चेसाठी बोलावले गेले.

बजेट जाहीर झाल्यापासून आर्थिक तज्ञ आणि राजकारण्यांमध्ये चर्चा तीव्र झाली आहे. 2023-24 च्या आर्थिक आकड्यांनुसार, भारताची जीडीपी 7.5% दराने वाढली, तर महागाई 5.2% वर स्थिर राहिली. या वर्षाच्या बजेटमध्ये 1.8% करवाढ आणि 3% भांडवली खर्च वाढीचा प्रस्ताव आहे, जो मागील सरकारच्या 2% करवाढ आणि 2.5% भांडवली खर्चापेक्षा जास्त आहे. या बदलाचा उद्देश आर्थिक विकासाला अधिक वेग देणे आणि रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देणे आहे.

पंतप्रधान यांनी बजेटमध्ये आरोग्य क्षेत्रात 5,000 कोटी रुपयेचा गुंतवणूक जाहीर केली, ज्यात ग्रामीण रुग्णालयांसाठी 1,200 कोटी रुपये आणि शहरी रुग्णालयांसाठी 2,800 कोटी रुपये वाटप समाविष्ट आहे. शिक्षण क्षेत्रात 3,500 कोटी रुपयेची गुंतवणूक, विशेषतः डिजिटल शिक्षण आणि अभ्यासक्रम सुधारावर केंद्रित आहे. याव्यतिरिक्त, सरकारने 2,000 कोटी रुपये स्मार्ट सिटी प्रकल्पांमध्ये गुंतवले आहेत, ज्यामुळे 5,000 नवीन नोकऱ्या निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.

विरोधी पक्षांनी बजेटच्या करवाढ भागाला 'असमान' असे म्हटले आणि हे दावे केले की यामुळे सामान्य जनतेवर ओझे वाढेल. त्यांनी विशेषतः कामगार वर्गासाठी किमान वेतनात 5% वाढ आणि कृषी क्षेत्रात 10% सबसिडीची मागणी केली. याव्यतिरिक्त, त्यांनी बजेटमध्ये सामाजिक कल्याण योजनांसाठी 1,200 कोटी रुपयेच्या तरतुदीची कमतरता दर्शवली, आणि हे सांगितले की यामुळे सामाजिक असमानता वाढेल. विरोधकांनी या बजेटला 'राजकीय अपूर्ण योजना' म्हणूनही टीका केली.

या बजेटने सरकारसाठी एक राजकीय आव्हान निर्माण केले आहे, कारण हे आर्थिक सुधारांसह सामाजिक सुरक्षा वरही दाब टाकते. पंतप्रधानांच्या समर्थनात 55% मतदार हे बजेट स्वीकारत आहेत, तर विरोधी पक्षाच्या समर्थकांपैकी 45% मतदार ते नाकारत आहेत. या विभाजनामुळे आगामी निवडणुकांमध्ये पक्षाच्या कामगिरीवर खोल परिणाम होईल. राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे की सरकार बजेटमध्ये सामाजिक सुरक्षा साठी पुरेशी तरतूद न केल्यास, तिला जनतेमध्ये असंतोषाचा सामना करावा लागेल.

आर्थिक तज्ञ डॉ. सुष्मिता शर्मा यांनी म्हटले की बजेटमध्ये प्रस्तावित 3% भांडवली खर्च वाढीमुळे 1.2 कोटी नोकऱ्या निर्माण होतील, परंतु त्यांनी हेही सांगितले की करवाढीमुळे लहान व्यवसायांवर परिणाम होईल. त्यांनी हेही जोडले की डिजिटल शिक्षणावर गुंतवणुकीमुळे भविष्यात भारताच्या मानवी भांडवलात सुधारणा होऊ शकते. दुसरीकडे, राजकीय शास्त्रज्ञ प्राध्यापक राजेंद्र यांनी सांगितले की बजेटच्या सामाजिक सुरक्षा तरतुदींची कमतरता ग्रामीण भागात असमानता वाढवेल.

अशा प्रकारे, 2024 चे बजेट केवळ आर्थिक धोरणांना आकार देणार नाही, तर येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये राजकीय परिदृश्यावरही महत्त्वपूर्ण प्रभाव पाडेल.