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ठाणे, दि. 13 नवंबर (सिटी न्यूज़ मुंबई)
दिवाली खुशियों, उमंग और रोशनी का त्योहार है। घरों में दीपों की सजावट, मिठाइयों की खुशबू और परिवार के साथ खुशियां मनाने का माहौल रहता है। लेकिन जब प्रकृति की मार से महाराष्ट्र के किसानों की खेती और उनके जीवन पर सूखे का संकट छा जाता है, तब त्योहारों की खुशियां भी फीकी पड़ जाती हैं।
अनियमित बारिश, सूखती फसलें, पीने के पानी के लिए भटकते ग्रामीण और सामने खड़ा आर्थिक संकट... आज ग्रामीण महाराष्ट्र के अनेक किसान परिवार ऐसी ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं।
ऐसे मुश्किल समय में राज्य सरकार ने केवल सरकारी घोषणाओं और आर्थिक सहायता के आंकड़ों तक अपनी जिम्मेदारी सीमित नहीं रखी, बल्कि प्रशासन की संवेदनशीलता दिखाते हुए राज्य का नेतृत्व सीधे किसानों के खेतों और उनके घरों तक पहुंचा।
एक ओर किसानों के बैंक खातों में आर्थिक सहायता जमा की गई, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने स्वयं सूखा प्रभावित किसानों के घर पहुंचकर उनके साथ दिवाली मनाई। इन प्रयासों से शासन का एक संवेदनशील और मानवीय चेहरा सामने आया है।
### आश्वासनों से आगे बढ़कर किसानों के घर पहुंची सरकार
मंत्रियों के दौरे कोई नई बात नहीं हैं, लेकिन इस बार के दौरे केवल विकास कार्यों की समीक्षा या वातानुकूलित कमरों में बैठकों तक सीमित नहीं रहे। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने सरकारी औपचारिकताओं से आगे बढ़कर किसानों की झोपड़ियों और घरों तक पहुंचकर उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया।
संकट में फंसे व्यक्ति को आर्थिक मदद के साथ मानसिक सहारे की भी जरूरत होती है। उसे यह भरोसा चाहिए कि कोई उसकी तकलीफ समझ रहा है और वह अकेला नहीं है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने ग्रामीण महाराष्ट्र के अलग-अलग क्षेत्रों में पहुंचकर किसानों को यही भरोसा दिलाने का प्रयास किया।
### आर्थिक सहायता के साथ प्रशासनिक तत्परता
सरकार की यह पहल केवल भावनात्मक सांत्वना तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसके साथ आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई गई।
सूखा प्रभावित किसानों को तत्काल राहत देने के लिए राज्य सरकार ने पात्र किसानों को प्रति किसान 5,000 रुपये की अग्रिम सहायता देने का निर्णय लिया।
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से यह राशि किसानों के बैंक खातों में जमा की जा रही है।
5 नवंबर तक राज्य के कुल 87 लाख 45 हजार 669 किसानों के बैंक खातों में 4,372 करोड़ 83 लाख रुपये की सहायता जमा की जा चुकी थी।
इसके साथ ही केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त 30 अक्टूबर को वितरित की गई। इसके तहत देश के 9 करोड़ 34 लाख पात्र किसान परिवारों के खातों में 18,690 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा की गई।
इन दोनों आर्थिक सहायता योजनाओं से किसानों को राहत मिली है।
इसके अलावा फसल ऋण का पुनर्गठन, कर्ज वसूली पर रोक, शैक्षणिक शुल्क में छूट, पीने के पानी और पशुओं के चारे की व्यवस्था तथा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमुक्ति योजना जैसे उपायों के माध्यम से किसानों को राहत देने का प्रयास किया गया है।
### मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसान के घर मनाई दिवाली
प्रशासन की संवेदनशीलता तब देखने को मिली, जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर जिले के नरखेड़ तालुका स्थित लोहारी सावंगा गांव में किसान रामभाऊ बालपांडे के घर पहुंचकर उनके साथ दिवाली मनाई।
राज्य का मुख्यमंत्री जब किसी किसान के साधारण घर में पहुंचकर जमीन पर बैठकर उसका दुख-दर्द समझता है, तो यह परिवार के लिए भावुक कर देने वाला क्षण होता है।
मुख्यमंत्री ने बालपांडे परिवार के साथ घर का भोजन किया और खेती की वर्तमान स्थिति, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की कमी तथा किसानों के सामने मौजूद आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा की।
इस दौरान प्रशासन को किसानों के दरवाजे तक पहुंचाने की दिशा में खेतों में बोरवेल खोदने पर लगे प्रतिबंधों में 15 दिसंबर तक छूट देने की महत्वपूर्ण घोषणा भी की गई।
### "किसानों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ेंगे" – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
दूसरी ओर, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी जालना तालुका के भिलपुरी गांव पहुंचकर सूखा प्रभावित किसान अंबादास तांगडे के घर दिवाली मनाई।
केवल एक एकड़ वर्षा आधारित खेती के सहारे परिवार का पालन-पोषण करने वाले तांगडे के घर पहुंचकर उपमुख्यमंत्री ने परिवार की परिस्थितियों को करीब से समझा।
उन्होंने परिवार के साथ साधारण घरेलू भोजन किया और उनकी समस्याएं सुनीं।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भरोसा दिलाया कि सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है और किसी भी परिस्थिति में किसानों को बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा।
मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के अलावा मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों तथा पालकमंत्रियों ने भी अपने-अपने जिलों के दूरदराज के क्षेत्रों में पहुंचकर किसानों के साथ दिवाली मनाई।
### सूखा केवल खेती का नहीं, पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का संकट
यह समझना जरूरी है कि सूखा केवल खेतों की जमीन में पड़ने वाली दरारों का मामला नहीं है। इसका सीधा असर किसान परिवारों के बच्चों की शिक्षा, बुजुर्ग माता-पिता के स्वास्थ्य, बेटियों की शादी और पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।
इसलिए ऐसे गंभीर संकट के समय आर्थिक सहायता के साथ सामाजिक और भावनात्मक सहयोग भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है।
किसानों से सीधे संवाद करने और उनकी वास्तविक परिस्थितियों को समझने से भविष्य की योजनाएं तैयार करने में भी मदद मिल सकती है।
जल संरक्षण, सिंचाई, पानी का भंडारण और टिकाऊ खेती के लिए नई योजनाएं तैयार करने की दिशा में ऐसे दौरे प्रशासन के लिए मार्गदर्शक साबित हो सकते हैं।
### किसानों के जीवन में उम्मीद की लौ जलाने का प्रयास
किसानों के बैंक खातों में सीधे आर्थिक सहायता पहुंचाना प्रशासनिक जिम्मेदारी है, लेकिन उनके घर जाकर उनके साथ बैठना, भोजन करना और उनकी परेशानियों को समझना इंसानियत और संवेदनशीलता का प्रतीक है।
जब आर्थिक मदद और मानवीय संवेदना एक साथ दिखाई देती हैं, तभी वास्तव में संवेदनशील शासन की तस्वीर सामने आती है।
दिवाली के इस पावन अवसर पर सूखे से प्रभावित किसान परिवारों के जीवन में उम्मीद का दीप जलाने का यह प्रयास सराहनीय है।
किसानों की पीठ पर भरोसे का हाथ और उनकी आंखों में उम्मीद की चमक ही सूखे के संकट के बीच संवेदनशील प्रशासन के मानवीय चेहरे की असली पहचान है।
मनोज सुमन शिवाजी सानप जिला सूचना अधिकारी ठाणे / रायगढ़

संस्थापक और मुख्य संपादक | सिटी न्यूज़ मुंबई







