बाळासाहेब ठाकरे के नाम पर बने आर्ट गैलरी को बंद रखने पर मंत्री प्रताप सरनाईक का बड़ा ऐलान, हर महीने 10 लाख रुपये खुद देंगे!



मिरा-भाईंदर, दि. 18 नवंबर (सिटी न्यूज़ मुंबई)
मिरा-भाईंदर शहर के पानी के मुद्दे पर मंत्री प्रताप सरनाईक और विधायक नरेंद्र मेहता के बीच विवाद और तेज हो गया है। विधायक नरेंद्र मेहता और महापौर डिंपल मेहता द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए आरोपों पर मंत्री प्रताप सरनाईक ने पलटवार करते हुए उन्हें निराधार और तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने वाला बताया है। उन्होंने दावा किया कि अगले तीन महीनों में मिरा-भाईंदर को उसके हिस्से का 218 एमएलडी पानी उपलब्ध कराया जाएगा।
मंत्री सरनाईक की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि शहर के पानी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर केवल राजनीतिक श्रेय लेने के बजाय सूर्या परियोजना के काम में आ रही बाधाओं को दूर करने पर ध्यान देना चाहिए।
चेना गांव की पानी की टंकी के काम में रुकावट का आरोप
सरनाईक ने आरोप लगाया कि सूर्या परियोजना की पाइपलाइन का काम पहले भी ठेकेदार से मुलाकात नहीं होने जैसे कारणों से रोका गया था। उन्होंने बताया कि जब नरेंद्र मेहता विधायक नहीं थे, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में उन्होंने पाइपलाइन के काम के लिए 150 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड मंजूर करवाया था।
मंत्री के अनुसार, सूर्या परियोजना का पानी मिरा-भाईंदर को पूरी क्षमता से नहीं मिलने का एक प्रमुख कारण चेना गांव के पास पानी की टंकी का अधूरा काम है। उनका दावा है कि इस टंकी का काम रोका गया था, जिसके बाद उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री से शिकायत की। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद मेट्रो और पानी की टंकी का काम दोबारा शुरू हुआ।
सरनाईक ने आरोप लगाया कि विधायक नरेंद्र मेहता से संबंधित '711 कंपनी' की ओर से टंकी के काम में बाधाएं पैदा की गई थीं। उन्होंने इस मामले में एमएमआरडीए द्वारा संबंधित कंपनी को जारी किए गए पत्र को महत्वपूर्ण दस्तावेजी सबूत बताया।
किस शहर को कितना पानी मिलेगा?
मंत्री सरनाईक के अनुसार, सूर्या परियोजना से कुल 503 एमएलडी पानी उपलब्ध होगा। इसका आरक्षण इस प्रकार किया गया है:
* मिरा-भाईंदर – 218 एमएलडी
* वसई-विरार – 175 एमएलडी
* सूर्या परियोजना के पास सिडको क्षेत्र के गांवों की परियोजना – 30 एमएलडी
* ठाणे महानगरपालिका क्षेत्र के घोड़बंदर गांव – 70 एमएलडी
उन्होंने कहा कि यह पानी का आरक्षण तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में वर्ष 2023 में निर्धारित किया गया था। एक बार सरकार द्वारा कानूनी रूप से पानी का आरक्षण तय हो जाने के बाद उसे मनमाने तरीके से बदला नहीं जा सकता।
तीन महीने में 218 एमएलडी पानी देने का दावा
मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा, "मिरा-भाईंदर के नागरिकों को उनका हक का पानी मिलना किसी राजनीतिक श्रेय का विषय नहीं, बल्कि जनता का मूलभूत अधिकार है। पिछले 18 वर्षों से शहर के विधायक के रूप में काम करते हुए नागरिकों से किए गए वादों को पूरा करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है।"
उन्होंने आगे कहा कि अगले तीन महीनों में मिरा-भाईंदर को उसका निर्धारित 218 एमएलडी पानी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी कर वास्तविक जलापूर्ति शुरू की जाएगी।
सरनाईक ने विधायक नरेंद्र मेहता और महापौर डिंपल मेहता से अपील की कि आरोप-प्रत्यारोप और प्रेस कॉन्फ्रेंस की राजनीति छोड़कर चेना गांव के पास पानी की टंकी का रुका हुआ काम जल्द पूरा कराने में सहयोग करें।
अब बड़ा सवाल यह है कि मिरा-भाईंदर की जनता को 218 एमएलडी पानी के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा? मंत्री के तीन महीने के दावे के बाद शहरवासियों की नजर अब इस परियोजना के काम और वास्तविक जलापूर्ति पर टिकी है।

संस्थापक और मुख्य संपादक | सिटी न्यूज़ मुंबई







