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"title": "महाराष्ट्र में शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य: नीतियाँ, उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ",
"excerpt": "महाराष्ट्र सरकार की शिक्षा नीतियों और उनके प्रभाव का समग्र विश्लेषण। राज्य की शिक्षा प्रणाली में हालिया सुधारों, डिजिटल परिवर्तन और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है।",
"content": "महाराष्ट्र, भारत का एक प्रमुख आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र, शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान रखता है। राज्य सरकार ने शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए कई योजनाएँ लागू की हैं, जिनमें ‘महाराष्ट्र शैक्षणिक प्रगति योजना’, ‘डिजिटल स्कूल’ और ‘मध्यस्थता एवं समावेशी शिक्षा कार्यक्रम’ प्रमुख हैं। 2023‑24 के आँकड़ों के अनुसार, राज्य की साक्षरता दर 82.34% है, जो राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। फिर भी, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुँच और गुणवत्ता को लेकर चुनौतियाँ बनी हुई हैं। यह लेख महाराष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था की वर्तमान स्थिति, उपलब्धियों और भविष्य की दिशा पर एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।\n\nशैक्षणिक सुधारों के प्रमुख मील के पत्थर\nमहाराष्ट्र सरकार ने ‘साक्षरता और शिक्षा के लिए समग्र दृष्टिकोण’ (EISL) के तहत प्राथमिक शिक्षा का विस्तार किया है। 2019 से 2024 के बीच, प्राथमिक स्कूलों की संख्या में 12% की वृद्धि हुई, और कक्षा‑आधारित शिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए ‘कक्षा 1-5 डिजिटल पाठ्यक्रम’ की शुरुआत की गई। इसके अलावा, ‘महाराष्ट्र उच्च शिक्षा नीति 2024’ ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शोध एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।\n\nडिजिटल परिवर्तन और शिक्षण गुणवत्ता\nडिजिटल इंडिया के तहत ‘डिजिटल स्कूल’ परियोजना ने 1,200 से अधिक सरकारी स्कूलों को इंटरनेट से जोड़ा है। इसके परिणामस्वरूप, विद्यार्थियों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ई-लाइब्रेरी और इंटरैक्टिव टूल्स तक पहुँच मिल रही है। 2023 के सर्वेक्षण में पाया गया कि डिजिटल कक्षा से शिक्षण की गुणवत्ता में 15% सुधार हुआ है। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों