संसद में नई कृषि नीति पर हुई तीखी बहस में विपक्षी दलों ने नीति की वैधता पर सवाल उठाए, जबकि सरकार ने अनुदान वृद्धि और डिजिटल ऋण प्रणाली के लाभों पर जोर दिया। इस लेख में नीति के प्रमुख पहलुओं और दोनों पक्षों के तर्कों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।
