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प्रो. डी. एन. खरे ने की विशेष ऑडिट और दोषियों पर एफआईआर (FIR) दर्ज करने की मांग
अग्निशमन विभाग के वाहन मरम्मत ठेके में 4.17 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार?
विरार | प्रतिनिधि
वसई-विरार शहर महानगरपालिका के अग्निशमन विभाग के वाहनों की मरम्मत पर पिछले तीन वर्षों में ₹4.17 करोड़ से अधिक खर्च होने का गंभीर मामला सामने आया है। इस पूरे प्रकरण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रो. डी. एन. खरे ने महानगरपालिका आयुक्त से मामले की गहन जांच और विशेष ऑडिट (Special Audit) कराने की मांग की है।
प्रो. डी. एन. खरे द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, 'मे. के. एल. एंटरप्राइजेस' नामक एक ही ठेकेदार को वाहन मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपये का भुगतान किया गया है। उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, केवल 28 वाहनों की मरम्मत पर ही ₹3,09,04,905 खर्च किए गए हैं, जबकि अन्य वाहनों का खर्च जोड़ने पर यह कुल भुगतान ₹4,17,84,922 से भी अधिक हो जाता है।
गाड़ी की असली कीमत से भी ज्यादा आया रिपेयरिंग का बिल!
शिकायत में सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह उजागर किया गया है कि कई वाहनों की मरम्मत पर उनकी मूल खरीद कीमत से भी ज्यादा खर्च दिखाया गया है। विशेष रूप से, जिन बोलेरो वाहनों की बाजार कीमत लगभग ₹9 लाख है, उनकी मरम्मत पर ₹13 से ₹16 लाख तक खर्च कर दिए गए। इतना ही नहीं, सबूतों के साथ यह भी आरोप लगाया गया है कि केवल एक बुलेट मोटरसाइकिल की मरम्मत पर पिछले तीन वर्षों में ₹4,28,862/- (चार लाख अठ्ठावीस हजार आठ सौ बासठ रुपये) की भारी-भरकम राशि खर्च की गई है।
शिकायत में उठाए गए प्रमुख सवाल:
प्रत्येक वाहन की मरम्मत की तकनीकी आवश्यकता को किसने प्रमाणित किया?
क्या मरम्मत से पहले और बाद में वाहनों की विधिवत जांच की गई थी?
कागजों पर दिखाए गए स्पेयर पार्ट्स क्या वास्तव में वाहनों में बदले गए हैं?
नियम-कायदों को ताक पर रखकर एक ही ठेकेदार को बार-बार काम क्यों दिया गया?
प्रो. डी. एन. खरे ने कहा है कि इस पूरे खर्च के पीछे की तकनीकी और वित्तीय प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच होना बेहद जरूरी है।
विशेषज्ञ समिति और ACB से जांच की मांग
शिकायत में मांग की गई है कि संबंधित वाहनों की लॉगबुक, वर्क ऑर्डर, एस्टीमेट (अंदाजपत्रक), बिल, स्पेयर पार्ट्स रिकॉर्ड, पेमेंट फाइलों और मंजूरी प्रक्रिया की बारीकी से जांच की जाए। साथ ही, एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित कर वाहनों का भौतिक निरीक्षण (Physical Inspection) कराया जाए और आवश्यकता पड़ने पर विजिलेंस या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) से इसकी जांच कराई जाए।
प्रो. डी. एन. खरे ने स्पष्ट मांग की है कि यदि जांच में सार्वजनिक धन का दुरुपयोग, नियमों का उल्लंघन या आर्थिक अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदार के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए आपराधिक मामला (FIR) दर्ज किया जाए और जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए।

संस्थापक व मुख्य संपादक | सिटी न्यूज मुंबई







