2.92 कोटीचा बाजार वसुलीचा ठेका अपयशी, आता पालिकेची थेट वसुलीवर प्रश्न

सिटी न्यूज मुंबई/गनी खान

भिवंडी निजामपुर महानगरपालिकेच्या मार्केट विभागात बाजार कर वसुलीची व्यवस्था एकदा पुन्हा प्रश्नांच्या वर्तुळात आली आहे. सुमारे २.९२ कोटी रुपये वार्षिक बाजार वसुलीचा ठेका घेणाऱ्या कंपनीने काम सोडल्यानंतर आता पालिकेने थेट वसुली करण्याची गोष्ट समोर आली आहे. या दरम्यान वसुलीच्या देखरेखीबद्दल आणि पालिकेच्या खजिन्यात जमा होणाऱ्या रकमेबद्दल पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

पूर्वी ‘पेस्ट कंट्रोल मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड’ ला सुमारे २.९२ कोटी रुपये वार्षिक बाजार वसुलीचा ठेका दिला गेला होता. कंपनीने फुटपाथ विक्रेत्यांकडून १५ रुपये, हातगाडी चालकांकडून ३० रुपये आणि मोठ्या स्टॉलकडून ६० रुपये दररोज बाजार कर वसूलण्याची व्यवस्था ठेवली होती. असे सांगितले जाते की तोटा दाखवत कंपनीने सुमारे सहा महिने नंतर वसुलीचा काम सोडून गेली, ज्यामुळे पालिकेने ठेका रद्द केला.

ठेका समाप्त झाल्यानंतर मार्केट विभागाने स्वतः वसुली करण्याची माहिती समोर आली आहे. स्थानिक पातळीवर असा आरोप आहे की कर्मचार्‍यांची कमतरता असल्यामुळे वसुलीसाठी खासगी मनुष्यबळाचा वापर केला जात आहे. तथापि, विभाग प्रमुख स्नेहल पुण्यार्थी यांनी मोबाईलवर संपर्क केल्यावर स्पष्ट केले की वसुलीसाठी कोणत्याही खासगी व्यक्तीचा वापर केला गेला नाही.

परंतु जेव्हा त्यांना विचारले गेले की पालिकेच्या सध्याच्या व्यवस्थेत दररोज किती बाजार कर वसुली होत आहे आणि किती रक्कम पालिकेच्या खात्यात जमा होत आहे, तेव्हा स्पष्ट आकडा उपलब्ध करून दिला गेला नाही.

हेच या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. जेव्हा खासगी कंपनीला वार्षिक २.९२ कोटी रुपये ठेक्यावर बाजार वसुली दिली होती, तेव्हा आता पालिका थेट वसुली करत आहे, तेव्हा दररोज किती रक्कम वसूल होत आहे? किती रक्कम मनपाच्या खात्यात जमा होत आहे आणि वसुलीची देखरेख कोणत्या अधिकाऱ्याच्या जबाबदारीत आहे?

फुटपाथ विक्रेत्यांकडून, हातगाडी चालकांकडून आणि लहान-मोठ्या दुकानदारांकडून वसुलीमुळे दररोज मोठ्या संख्येने व्यवहार होतात. अशा परिस्थितीत वसुलीची पावती, दररोजची जमा रक्कम आणि संबंधित कर्मचार्‍यांची जबाबदारीची नोंद पारदर्शक असणे आवश्यक आहे.

स्थानिक नागरिकांनी बाजार कर वसुलीची संपूर्ण व्यवस्था तपासण्यासोबतच दररोजची वसुली आणि पालिकेच्या खात्यात जमा होणाऱ्या रकमेचा लेखाजोखा सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे. त्यांचा असा दावा आहे की यामुळे वसुली व्यवस्थेबद्दल उठलेल्या शंकांचे निरसन होईल आणि वास्तविक उत्पन्नाची प्रतिमा देखील समोर येईल.

आता बघायचे आहे की मार्केट विभाग या वसुलीचे दररोजचे आकडे आणि जमा रक्कमेचे तपशील सार्वजनिक करतो का नाही.