"लालपरी" च्या आर्थिक पुनरुज्जीवनात खासगीकरणाची भीती नको....., पण भविष्यातील हक्कांवरही पडदा नको.....!
"लालपरी" च्या आर्थिक पुनरुज्जीवनात खासगीकरणाची भीती नको....., पण भविष्यातील हक्कांवरही पडदा नको.....!
८५० ठिकाणांच्या जमिनी विकासकांच्या ताब्यात वापरासाठी; सुरुवातीला महसुलाचा दिलासा, पण पुढच्या पिढ्यांच्या उत्पन्नाचे काय....? मालकी एसटीकडे, मग नियंत्रण आणि नफ्याची हमी कोण देणार......?
मुंबई, दि.9(अनंत नलावडे )- तोट्यातील महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला (एसटी) आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकारने सुमारे ८५० ठिकाणांवरील ३,५०० एकरांहून अधिक अतिरिक्त जमिनींच्या व्यावसायिक विकासाचा मार्ग शुक्रवारी खुला केला आहे. कारण आता सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या (पीपीपी) माध्यमातून ४९ अधिक ४९ वर्षे, म्हणजेच एकूण ९८ वर्षांपर्यंतच्या भाडेपट्ट्यावर या जमिनी विकसित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.खुद्द परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनीच आज त्यासंदर्भातील माहिती दिली.
यामागे सरकारचा दावा आहे की,या मालमत्तांमधून एसटीला एकरकमी प्रीमियम आणि नियमित उत्पन्न मिळू शकेल.मात्र, आजच्या आर्थिक अडचणींवर उपाय शोधताना उद्याच्या उत्पन्नाचा किती भाग सुरक्षित राहणार, हा कळीचा प्रश्न आहे.प्रत्यक्षात एसटीची जमीन आज लगेच जरी विकली जात नसली, तरी तिच्या व्यावसायिक वापराचे अधिकार जवळपास शतकभरासाठी खासगी विकासकांकडे देण्याच्या मॉडेलमध्ये महामंडळाचे आर्थिक स्वावलंबन वाढणार की भविष्यातील उत्पन्नासाठी खासगी भागीदारांवर अवलंबित्व वाढणार.....? हा प्रश्न केवळ एसटी पुरता मर्यादित नसून सार्वजनिक मालमत्तेच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित आहे.
आज एकरकमी पैसा....; मात्र उद्याच्या उत्पन्नाची हमी कुठे......?
एसटीच्या आर्थिक पुनरुज्जीवनासाठी जमिनींचा व्यावसायिक वापर करण्याची कल्पना नवी नाही.मात्र, या वेळी जमिनींचे मोठे क्षेत्र, दीर्घ भाडेपट्टा आणि खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारी रचना यामुळे निर्णयाचे महत्त्व वाढले आहे.प्रामुख्याने १४ जुलै २०२६ रोजीच्या मंत्रिमंडळ निर्णयासंदर्भातील वृत्तांनुसार, या विकासातून सुमारे १४० कोटी रुपयांचा एकरकमी प्रीमियम आणि वार्षिक सुमारे ६०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. हे अपेक्षित आकडे आहेत;
परंतु प्रत्यक्ष महसूल निविदा, करार आणि प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल.कारण या रकमांमुळे वरकरणी एसटीला आर्थिक दिलासा मिळू शकतो.बसस्थानकांचे आधुनिकीकरण, प्रवासी सुविधा, डेपोचा विकास आणि अन्य सेवांसाठी निधी उपलब्ध होऊ शकतो. मात्र, एकरकमी प्रीमियम मिळणे आणि पुढील अनेक दशकांत मालमत्तेतून जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळवणे या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. सुरुवातीला मोठी रक्कम मिळाली म्हणून दीर्घकालीन आर्थिक व्यवहार आपोआप फायदेशीर ठरत नाही.कारण भविष्यात जर जमिनींचे बाजारमूल्य भविष्यात वाढल्यास एसटीला त्या वाढीचा किती लाभ मिळणार? वार्षिक भाडे किंवा महसुलातील हिस्सा किती वर्षांनी आणि कोणत्या सूत्रानुसार वाढवला जाणार? महागाई, बाजारभाव आणि विकासकाच्या व्यावसायिक नफ्याच्या तुलनेत महामंडळाचा हिस्सा योग्य राहणार का? या प्रश्नांची उत्तरे करारातील अटींमध्ये स्पष्ट असणे आवश्यक आहे.
जमीन कायम एसटीची....; मग खासगी नियंत्रणाची मर्यादा काय.....?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वी जमिनींची मालकी एसटीकडेच राहणार असल्याचे स्पष्ट केल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे या निर्णयाला थेट जमीनविक्री किंवा एसटीचे संपूर्ण खासगीकरण म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून ठरणार नाही.मात्र, मालकी कायम असणे आणि जमिनीच्या वापरावर प्रत्यक्ष नियंत्रण असणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. कारण एकतर त्यात ९८ वर्षांचा भाडेपट्टा म्हणजे अनेक पिढ्यांच्या कालावधीशी संबंधित करार.या काळात संबंधित जमिनींवर व्यापारी संकुले, निवासी प्रकल्प किंवा अन्य व्यावसायिक सुविधा उभ्या राहिल्यास त्यांचा वापर, देखभाल, पुनर्विकास आणि महसुलाचे वाटप यांबाबत एसटीचे अधिकार किती प्रभावी राहणार, हेही पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
करार संपल्यानंतर मालमत्ता आणि बांधकामांचे काय होणार? विकासकाने ठरलेल्या अटींचे पालन केले नाही, तर करार रद्द करण्याची किंवा ताबा परत घेण्याची प्रक्रिया किती प्रभावी असेल? प्रकल्प अपेक्षित उत्पन्न देत नसल्यास जोखीम कोण उचलणार? या प्रश्नांची उत्तरे सार्वजनिक रीत्या उपलब्ध करारांतून स्पष्ट झाली पाहिजेत.त्यातही खासगी विकासकांना गुंतवणुकीची संधी देणे आणि सार्वजनिक महामंडळाच्या भविष्यातील आर्थिक हक्कांचे संरक्षण करणे, या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी साध्य झाल्या पाहिजेत.
फायदे कोणते, धोके कोणते......?
फायद्यांची बाजू : एसटीच्या अतिरिक्त जमिनींचा वापर करून महसुलाचा नवा स्रोत निर्माण होऊ शकतो.आधुनिक बसस्थानके, व्यापारी सुविधा आणि नियोजनबद्ध विकासामुळे प्रवाशांना लाभ मिळू शकतो. खासगी गुंतवणुकीमुळे विकासासाठी लागणारा काही भांडवली खर्च भागविण्याची संधीही मिळू शकते.मात्र, या फायद्यांची प्रत्यक्ष पूर्तता प्रकल्पांच्या अटी आणि अंमलबजावणीवर अवलंबून राहील.
धोक्यांची बाजू : कमी स्पर्धेतील निविदा, जमिनींचे अपुरे मूल्यांकन, महसूलवाढीच्या कमकुवत तरतुदी, करारातील अस्पष्टता किंवा विकासकांना असमतोल लाभ देणाऱ्या अटी यांमुळे महामंडळाचे संभाव्य उत्पन्न मर्यादित राहू शकते.दीर्घकालीन करारामुळे भविष्यातील धोरणात्मक निर्णय घेण्याची लवचिकताही कमी होऊ शकते. हे धोके प्रत्यक्षात आहेत, असा निष्कर्ष काढण्यासाठी पुरावे आवश्यक आहेत; परंतु करार करतानाच त्यांना प्रतिबंध घालणे ही सरकार आणि महामंडळाची जबाबदारी आहे.
सरकारला भविष्यात राजकीय किंमत मोजावी लागेल......?
या निर्णयाचे राजकीय महत्त्वही कमी नाही. एसटीच्या आर्थिक अडचणी दूर करण्यासाठी मालमत्तांचा वापर करणे हा सरकारच्या बाजूने मांडता येणारा मुद्दा आहे.परंतु, सार्वजनिक मालमत्तेचा दीर्घकालीन वापर खासगी क्षेत्राला देताना आर्थिक लाभाचे गणित पारदर्शक नसेल, तर भविष्यात त्यावरून राजकीय वाद निर्माण होऊ शकतो.कारण आजचा महसूल आणि उद्याचे संभाव्य नुकसान यांची तुलना करण्यासाठी करारातील अटी, बाजारमूल्यांकन आणि प्रत्यक्ष उत्पन्नाची माहिती जनतेसमोर असणे आवश्यक आहे.
त्यातही प्रत्येक जागेसाठी स्वतंत्र निविदा, स्पर्धात्मक बोली, स्वतंत्र बाजारमूल्यांकन, महसुलाच्या नियमित पुनरावलोकनाची तरतूद आणि करारांची सार्वजनिक उपलब्धता या बाबी निर्णायक ठरतील. त्याचबरोबर बससेवा, डेपो, कार्यशाळा आणि भविष्यातील विस्तारासाठी आवश्यक जमीन सुरक्षित ठेवली आहे का, याचीही खात्री आवश्यक आहे.आजमितीस लालपरीच्या पुनरुज्जीवनाची खरी परीक्षा एसटीच्या जमिनींचा व्यावसायिक विकास हा आर्थिक स्वावलंबनासाठी उपयोगी पर्याय ठरू शकतो. मात्र, त्याचे यश केवळ किती एकर जमीन विकासासाठी दिली किंवा सुरुवातीला किती कोटी रुपये मिळाले, यावर मोजता येणार नाही.महामंडळाच्या उत्पन्नात सातत्याने किती वाढ झाली, प्रवासी सेवांमध्ये किती सुधारणा झाली, कर्मचाऱ्यांच्या आणि प्रवाशांच्या गरजांसाठी किती निधी उपलब्ध झाला आणि सार्वजनिक मालमत्तेवरील हक्क किती सुरक्षित राहिले, हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
आज एसटीच्या तिजोरीत पैसा येणे गरजेचे आहे; पण त्या पैशाच्या बदल्यात उद्याच्या उत्पन्नाचे दरवाजे मर्यादित होऊ नयेत. ९८ वर्षांचा भाडेपट्टा हा आपोआप खासगीकरणाचा पुरावा नाही; त्याचप्रमाणे मालकी एसटीकडे राहणार असल्याने सर्व चिंता संपतात, असेही नाही.त्यामुळे या निर्णयाची खरी कसोटी पारदर्शक करार, स्पर्धात्मक निविदा, एसटीच्या भविष्यातील गरजांचे संरक्षण आणि सार्वजनिक हिताला प्राधान्य देणाऱ्या अंमलबजावणीत असेल. ............................(समाप्त)..............
