बुधवार, २ सप्टेंबर, २०२६
Englishहिन्दीMarathi
City News Mumbai
City News Mumbai
मुख्यपृष्ठई-पेपरव्हिडिओराष्ट्रीयमुंबईराजकारणखेळआरोग्यतंत्रज्ञान
टॉपराष्ट्रीयमुंबईराजकारणखेळआरोग्यतंत्रज्ञान

सिटी न्यूज मुंबई

मुंबईची प्रत्येक बातमी, सर्वात आधी

श्रेणी

  • स्थानिक
  • राष्ट्रीय
  • राजकारण
  • व्यवसाय
  • तंत्रज्ञान
  • क्रीडा
  • आरोग्य
  • शिक्षण

जलद दुवे

  • मुख्यपृष्ठ
  • ई-पेपर
  • व्हिडिओ
  • आजची छायाचित्र
  • आमच्याबद्दल
  • संपर्क करा
  • गोपनीयता धोरण
  • सेवा अटी

न्यूजरूम

  • संपादकीय धोरण
  • सुधारणा आणि तक्रारी
  • आमच्याशी जाहिरात
  • न्यूजरूम संपर्क

भाषा

  • English
  • हिन्दी (Hindi)
  • मराठी (Marathi)

आम्हाला फॉलो करा

Email: citynewsmumbai@gmail.com

Phone: 9869128483

© 2026 City News Mumbai. सर्व हक्क राखीव

Designed and Developed byZeloiteZeloite
केंद्रीय सरकारने ग्रामीण डिजिटल पायाभूत सुविधा वेगाने विकसित करण्यासाठी नवीन उपक्रमाची घोषणा केली
  1. मुखपृष्ठ
  2. शिक्षण
शिक्षण

केंद्रीय सरकारने ग्रामीण डिजिटल पायाभूत सुविधा वेगाने विकसित करण्यासाठी नवीन उपक्रमाची घोषणा केली

City News Mumbai•२ सप्टेंबर, २०२६ रोजी ०१:२२ PM वाजता•1 व्ह्यूज•1 मिनिट वाचा

केंद्रीय सरकारने ग्रामीण भागांमध्ये जलद इंटरनेट प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी ‘डिजिटल कनेक्ट’ योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत ५ वर्षांत १.५ कोटी गावांपर्यंत हाय‑स्पीड ब्रॉडबँड पोहोचविण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

केंद्रीय सरकारने ग्रामीण भारतात हाई‑स्पीड इंटरनेट पोहोचवण्यासाठी नवीन ‘डिजिटल कनेक्ट’ योजना सुरू केली, ज्याचा उद्देश पाच वर्षांत 1.5 कोटी गावांना डिजिटल पायाभूत सुविधा प्रदान करणे आहे. या उपक्रमांत फायबर‑ऑप्टिक नेटवर्क, उपग्रह‑आधारित कनेक्शन आणि 5G‑सहाय्यक टॉवर्सची स्थापना केली जाईल. योजनेचा प्रमुख उद्देश शिक्षण, आरोग्य, कृषी आणि स्थानिक उद्योजकता यांना डिजिटल साधनांनी सशक्त करणे आहे, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील आर्थिक विकासाची गती वाढू शकेल.

डिजिटल कनेक्ट योजनेची एकूण किंमत सुमारे 2.5 लाख कोटी रुपये निश्चित केली आहे, ज्यात केंद्र, राज्य आणि खासगी क्षेत्राचा सहयोग समाविष्ट असेल. केंद्र सरकारने या प्रकल्पासाठी विशेषतः 1.2 लाख कोटी रुपये अनुदान रक्कम वाटप केली आहे, तर उर्वरित रक्कम राज्य सरकार आणि खासगी गुंतवणूकदारांनी भरून काढेल. अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर बोर्ड (NDIB) ला मुख्य एजन्सी म्हणून नेमले आहे, जी प्रत्येक राज्यासोबत समन्वय करून प्रकल्पाची वेळापत्रक आणि गुणवत्ता मानकांची देखरेख करेल.

योजने
शेअर करा: