मंत्रालयातील "मलाईदार" खुर्च्यांवर मुख्यमंत्र्यांचा लवकरच हातोडा....!

Mumbai मंत्रालय, दि.२५(अनंत नलावडे)-
मंत्रालयातील "मलाईदार" पदांवर वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांपासून ते नियमबाह्य पद्धतीने "उसनवारी" आणि केवळ मौखिक आदेशावर मंत्री आस्थापनांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांपर्यंतच्या व्यवस्थेला आता थेट लगाम घालण्याची तयारी सुरू झाली आहे.त्यामीुळे मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या पातळीवर दीर्घकाळ एकाच विभागात कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांचा आढावा घेतला जात असल्याची माहिती असून, सुमारे ३१४ अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र यादी तयार झाल्याची चर्चा आता प्रशासनात सुरू झाली आहे.मात्र या ३१४ अधिकाऱ्यांच्या यादीबाबत अधिकृत शासन दस्तऐवज उपलब्ध नसल्याने हा आकडा सध्या ‘माहितीनुसार’ एवढ्यापुरताच मर्यादित ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

दरम्यान, याच पार्श्वभूमीवर मंगळवारी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या सहीने सामान्य प्रशासन विभागाने २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी काढलेल्या शासन परिपत्रकाने मंत्रालयातील "उसनवारी" च्या व्यवस्थेवर थेट प्रहार केला आहे.शासन परिपत्रक क्रमांक ई- १८०४१७२, दिनांक २५ ऑगस्ट २०२६ असे या आदेशाचे स्वरूप असून, विहित प्रक्रिया न पाळता प्रतिनियुक्ती, उसनवारी अथवा केवळ मौखिक आदेशाच्या आधारे मंत्रालयात किंवा मंत्री आस्थापनांमध्ये कार्यरत असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मूळ विभागात परत पाठविण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

आता "मौखिक आदेश" चालणार नाही.....!

मंत्रालय हे राज्याचे सर्वोच्च प्रशासकीय केंद्र असल्याचे स्पष्ट करत शासनाने मनुष्यबळ व्यवस्थापनात नियम, पारदर्शकता आणि प्रशासकीय शिस्त आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे.मात्र विहित मंजुरी न घेता बाहेरील कार्यालयांतून अधिकारी-कर्मचारी मंत्रालयात आणले जात असल्याचे परिपत्रकात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.विशेष म्हणजे, या नियुक्त्यांमध्ये डॉक्टर, लघुलेखक, शिक्षक, अभियंते यांसारख्या तांत्रिक अधिकाऱ्यांचाही समावेश असल्याचे शासनाने निदर्शनास आणले आहे.तसेच
मंत्रालयीन कामकाजाचा आवश्यक अनुभव किंवा प्रशिक्षण नसलेल्या कर्मचाऱ्यांमुळे प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होत असल्याचेही सरकारने म्हटले आहे.

१० सप्टेंबरपर्यंत "मूळ घरी" परतावे लागणार......!

सर्वात महत्त्वाचा आदेश म्हणजे मंत्रालय आणि मंत्री आस्थापनांमध्ये कार्यरत असलेल्या अशा उसनवारी अथवा मौखिक तत्त्वावरील नियुक्त्या तात्काळ रद्द करून संबंधितांना त्यांच्या मूळ कार्यालयात पाठविण्याची कार्यवाही १० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचेहाी निर्देश देण्यात आले आहेत.त्यानंतर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी प्रत्यक्ष मूळ कार्यालयात रुजू झाल्याचा अहवाल १५ सप्टेंबरपर्यंत सादर करावा लागणार आहे. आणि एखादा कर्मचारी मूळ विभागात रुजू झाला नाही तर त्याचे वेतन बंद करण्याचे स्पष्ट निर्देशही देण्यात आले आहेत.

इतकेच नव्हे, तर संपूर्ण कारवाईचा अहवाल संबंधित विभागांच्या अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव किंवा सचिवांनी २० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत मुख्य सचिव कार्यालयाला सादर करायचा आहे. त्यांतही भविष्यात अशा प्रकारची पुनरावृत्ती झाल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ नुसार कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

"मलाईदार" पदांवरील दीर्घ मुक्कामाचाही आढावा....?

या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालय आणि मंत्रालयाबाहेरील महत्त्वाच्या विभागांमध्ये एकाच ठिकाणी अनेक वर्षे कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांचा आढावा घेतला जात असल्याची माहिती पुढे येत आहे. प्रशासनातील चर्चेनुसार अशा अधिकाऱ्यांची संख्या सुमारे ३१४ असल्याचे सांगितले जात आहे.विशेषतः एखाद्या विभागात दीर्घकाळ कार्यरत राहिल्यामुळे निर्माण होणारे वैयक्तिक हितसंबंध, प्रशासकीय प्रभावाचे केंद्रीकरण आणि बदलीची प्रलंबित प्रकरणे यांचा विचार केला जात असल्याची चर्चा आहे.मात्र ३१४ अधिकाऱ्यांची यादी अथवा त्यांच्यावर प्रस्तावित कारवाईबाबत अधिकृत शासन आदेश अद्याप उपलब्ध नसल्याने या मुद्द्याला अधिकृत निर्णय म्हणून मांडता येणार नाही.

मंत्री आस्थापनांनाही आता "चेक"....!

मुख्य सचिवांच्या परिपत्रकाचा आणखी एक राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा पैलू म्हणजे मंत्री कार्यालयांमध्ये अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करताना सामान्य प्रशासन विभागाने निश्चित केलेली प्रक्रिया काटेकोरपणे पाळण्याचे आदेश. अशात मंजूर पदांपेक्षा अधिक कर्मचारी आवश्यक असल्यास संबंधित मंत्र्यांच्या कार्यालयाने थेट नियुक्त्या करण्याऐवजी पदसंख्या वाढविण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेसाठी सादर करावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच अधिनस्त कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मनमानी पद्धतीने उसनवारीवर किंवा मौखिक आदेशाने मंत्री कार्यालयात आणू नये, असेही स्पष्ट निर्देश आहेत.यामुळे मंत्री आस्थापनांमध्ये "आपल्या मर्जीचे अधिकारी" आणण्याच्या पद्धतीवरही प्रशासकीय नियंत्रण येण्याची शक्यता आहे.

मंत्रालयातील "प्रभावाची बेटे" मोडणार....?

दीर्घकाळ एकाच विभागात राहिलेला अधिकारी, मंत्री आस्थापनातील दीर्घकाळचा कर्मचारी आणि विहित प्रक्रिया न पाळता झालेली उसनवारी या तिन्ही मुद्द्यांना एकाच वेळी हात घालण्यामागे मंत्रालयातील मनुष्यबळ व्यवस्थापन अधिक केंद्रीकृत आणि नियमबद्ध करण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसतो. आज kadhalelya
परिपत्रकात तर मंत्रालयीन संवर्गाचे स्वतंत्र प्रशासकीय व्यवस्थापन उभारण्याची गरजही व्यक्त करण्यात आली आहे.त्यातही प्रशिक्षण, पदोन्नती आणि सेवाविषयक बाबींचे योग्य नियमन करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्याचीही भूमिका सरकारने मांडली आहे.

त्यामुळे हा आदेश केवळ काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मूळ विभागात पाठविण्यापुरता मर्यादित नसून मंत्रालयातील वर्षानुवर्षे निर्माण झालेल्या प्रशासकीय ‘प्रभावाच्या बेटां’ना धक्का देण्याचा प्रयत्न म्हणूनही त्याकडे पाहिले जात आहे.कीराण
२५ ऑगस्टच्या मुख्य सचिवांच्या आदेशानंतर आता १० सप्टेंबरची मुदत निर्णायक ठरणार आहे."उसनवारी" तील किती अधिकारी प्रत्यक्षात परत जातात, किती जणांचे वेतन थांबते आणि २० सप्टेंबरला मुख्य सचिव कार्यालयाच्या टेबलावर कोणता अहवाल येतो, यावर या प्रशासकीय "सर्जिकल स्ट्राइक" ची खरी व्याप्ती स्पष्ट होणार आहे.