भारतामधील शिक्षण सुधार: नवीन धोरण, डिजिटल बदल आणि आव्हानांचे विश्लेषण
City News Mumbai••0 व्ह्यूज•1 मिनिट वाचा
नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 च्या अंमलबजावणी, डिजिटल शिक्षणाच्या विस्तार आणि ग्रामीण‑शहरी असमानतेच्या दरम्यान भारतीय शैक्षणिक प्रणालीचे वर्तमान दृश्य आणि भविष्याच्या दिशेचे तटस्थ विश्लेषण सादर केले गेले आहे.
नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 अंतर्गत भारतातील शिक्षण प्रणालीमध्ये व्यापक बदलाच्या दिशेने अनेक पावले उचलली जात आहेत. या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट विद्यार्थ्यांना भविष्याच्या कौशल्यांनी सुसज्ज करणे, शैक्षणिक स्तराला आंतरराष्ट्रीय मानकांशी अनुरूप बनवणे आणि सर्वांगीण विकासाला प्रोत्साहन देणे हे आहे. सरकारने प्राथमिक शिक्षणात 5+3+3+4 मॉडेल अवलंबले आहे, ज्यामुळे प्रारंभीच्या बालकाळापासून उच्च शिक्षणापर्यंत एक सुसंगत शिक्षण फ्रेमवर्क तयार केले गेले आहे. या बदलासोबतच डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर वाढविण्यावरही भर दिला गेला आहे, ज्यामुळे दूरस्थ भागातही गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पोहोचू शकते.
डिजिटल शिक्षेच्या विस्ताराने महामारीनंतर शैक्षणिक सातत्य सुनिश्चित केले आहे. राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षण मंच (NDEAR) मार्फत ऑनलाइन कोर्स, ओपन एज्युकेशन रिसोर्सेस (OER) आणि एआय-चालित ट्यूटरिंग सिस्टम शाळा व महाविद्यालयांमध्ये समाविष्ट केले जात आहेत. तथापि, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी, उपकरणांची उपलब्धता आणि शिक्षक प्रशिक्षणातील फरकामुळे शहरी-ग्रामीण विभागणी अजूनही स्पष्ट आहे. या अंतराला पूरक करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारे 5G नेटवर्क, सार्वजनिक वाय-फाय हॉटस्पॉट व स्वस्त टॅबलेट वितरण योजनांना वेगाने लागू करत आहेत.
शिक्षक प्रशिक्षण व करिअर विकासावर नवीन धोरणाने विशेष लक्ष दिले आहे. 2025 पर्यंत सर्व शिक्षकांना किम