भारतामधील आरोग्य क्षेत्रातील नवीन उपक्रम: राष्ट्रीय आरोग्य धोरण 2024 चे मुख्य मुद्दे
City News Mumbai••0 व्ह्यूज•2 मिनिट वाचा
भारत सरकारने राष्ट्रीय आरोग्य धोरण 2024 लागू केले, ज्यामध्ये 2.5 ट्रिलियन रुपये बजेट, प्राथमिक देखभाल बळकटीकरण, डिजिटल आरोग्य समाधान आणि AYUSH चे एकत्रीकरण समाविष्ट आहे. हे धोरण आरोग्यसेवेची पोहोच, गुणवत्ता आणि आर्थिक स्थिरता वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.
भारतामध्ये आरोग्य क्षेत्रात नवीन उपक्रम: राष्ट्रीय आरोग्य धोरण 2024 चे प्रमुख मुद्दे
**परिचय (लगभग 100 शब्द)** भारत सरकारने १ एप्रिल २०२४ रोजी राष्ट्रीय आरोग्य धोरण (NHP) २०२४ औपचारिकरित्या लागू केले, ज्याचा उद्देश आरोग्यसेवेची पोहोच, गुणवत्ता आणि आर्थिक स्थिरता सुधारण्याचा आहे. या धोरणात प्राथमिक आरोग्यसेवा बळकट करणे, सार्वजनिक-खासगी भागीदारी वाढवणे आणि डिजिटल आरोग्य समाधानांचा विस्तार करण्यासाठी सविस्तर उपायांचा समावेश आहे. धोरणातील प्रमुख मुद्द्यांमध्ये २.५ ट्रिलियन रुपये आरोग्य बजेट, आयुर्वेदिक व पारंपरिक वैद्यक एकत्रीकरण, तसेच ग्रामीण भागात आरोग्य कर्मचाऱ्यांची संख्या ३० टक्के वाढवणे यांचा समावेश आहे. ही पहल भारताच्या आरोग्य सूचकांकांना आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या जवळ आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल मानली जात आहे.
**बजट और वित्तीय प्रावधान** नवीन धोरणानुसार आरोग्य क्षेत्राला २.५ ट्रिलियन रुपये वार्षिक बजेट दिले गेले आहे, ज्यापैकी ४० टक्के रक्कम थेट सार्वजनिक आरोग्य संस्थांना दिली जाईल. या आर्थिक तरतुदीचा उद्देश विद्यमान रुग्णालयांच्या पायाभूत सुविधांचे सुधारणा, नवीन वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी व रुग्ण सुरक्षा मानकांना उन्नत करणे आहे. यासोबतच सरकारने खासगी गुंतवणूकदारांना आरोग्य पायाभूत सुविधांमध्ये भाग घेण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी कर सवलत व सोपी कर्ज सुविधा जाहीर केल्या आहेत. हा मिश्रित वित्तीय मॉडेल सार्वजनिक व खासगी दोन्ही क्षेत्रांमध्ये सेवा वितरण संतुलित करण्याकडे काम करेल.
**प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सुदृढ़ीकरण** प्राथमिक आरोग्यसेवा बळकट करण्यासाठी धोरणात १.५ लाख नवीन आरोग्य केंद्रांची स्थापना व विद्यमान १५०,००० केंद्रांचे आधुनिकीकरण करण्याची योजना आहे. या केंद्रांमध्ये प्रशिक्षित आरोग्य कार्यकर्ते, अॅम्ब्युलन्स सेवा व प्रयोगशाळा सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. विशेषतः ग्रामीण व दूरस्थ भागात डॉक्टर-नर्स गुणोत्तर १:१,५०० वरून १:१,००० करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यासाठी सरकारने वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अतिरिक्त १०,००० जागा उघडण्याची व ग्रामीण सेवा अनुदानाद्वारे तरुण चिकित्सकांना आकर्षित करण्याची रणनीती अवलंबली आहे.
**डिजिटल स्वास्थ्य और AYUSH का एकीकरण** डिजिटल आरोग्य धोरणाचा अविभाज्य भाग मानला गेला आहे. इलेक्ट्रॉनिक आरोग्य नोंद (EHR) प्रणाली राष्ट्रीय स्तरावर एकत्रित करून रुग्ण डेटाची अचूकता व उपलब्धता वाढवण्याची योजना आहे. टेलिमेडिसिन प्लॅटफॉर्म २०२५ पर्यंत सर्व राज्य रुग्णालयांमध्ये लागू केला जाईल, ज्यामुळे दूरस्थ भागात तज्ज्ञ सल्ला घेणे शक्य होईल. तसे