मीरा भायंदर यांनी वर्षांपूर्वी खरेदी केलेल्या कचरा गाड्या डिपोमध्ये धूळ फेकत होत्या, करोडोंच्या खर्चावर प्रश्न उभे राहिले.

मीरा भायंदर, वर्षांपूर्वी खरेदी केलेल्या कचरा गाड्या डिपोमध्ये धूळ फेकत होत्या, करोडांच्या खर्चावर उभे राहिले प्रश्न

मीरा-भायंदर महानगरपालिकेच्या घोडबंदर बस डिपोमध्ये कचरा संकलनासाठी खरेदी केलेल्या सुमारे दहा तासगाड्या वर्षांपासून वापराशिवाय उभ्या राहिल्याचा प्रकरण समोर आले आहे. या वाहनांवर विशेष निधीने खर्च केल्याचा उल्लेख आहे. काही वाहनांवर नियमितपणे नंबर प्लेट लावलेली नाही असा दावा करण्यात आला आहे, ज्यामुळे नागरिकांच्या पैशांच्या वापरावर आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

माहितीनुसार, महानगरपालिकेच्या परिवहन उपक्रमाच्या डिपोमध्ये अनेक वाहने दीर्घकाळापासून उभ्या आहेत. नियमित वापर आणि देखभालीच्या अभावामुळे वाहनांची स्थिती खराब झाल्याचे समोर आले आहे. दीर्घकाळ पाणी साचल्यामुळे लोखंडी भागांमध्ये गंज लागल्याचेही सांगितले जात आहे.

विशेष निधीने खरेदी केलेल्या गाड्या, मग वापर का नाही?

या तासगाड्यांच्या खरेदीसाठी परिवहन मंत्री व विधायक प्रताप सरनाईक यांच्या विशेष निधीने रक्कम उपलब्ध करून दिल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. शहराच्या कचरा संकलन व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी वाहन खरेदी करण्यात आली होती, परंतु खरेदीनंतर अपेक्षित वापर न झाल्यामुळे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की जर कचरा संकलनासाठी वाहनांची गरज होती, तर खरेदी केलेल्या गाड्या डिपोमध्ये का उभ्या आहेत आणि त्यांचा वापर कधी सुरू होईल?

वाहन नोंदणीबाबतही प्रश्न

या प्रकरणात काही वाहनांची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे का, याबाबतही प्रश्न समोर आले आहेत. वाहन खरेदी, नोंदणी, विमा, फिटनेस व प्रत्यक्ष वापरासाठी आवश्यक प्रक्रियेतील कोणता टप्पा प्रलंबित आहे, याची स्पष्ट माहिती महानगरपालिकेच्या प्रशासनाकडून मागवली जात आहे.

जर वाहन नोंदणीकृत नसतील, तर त्यांना रस्त्यावर चालविण्याची परवानगी कशी मिळेल आणि आतापर्यंत त्यावर खर्च केलेली रक्कम कशी वापरली गेली—हे प्रश्नही नागरिकांमध्ये चर्चा आहेत.

खरेदीपासून वापरापर्यंतची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी

नागरिकांच्या बाजूने मागणी करण्यात येत आहे की महानगरपालिका प्रशासन या वाहनांच्या खरेदीपासून वर्तमान स्थितीपर्यंतची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करावे. यात प्रत्येक वाहनाची खरेदी किंमत, खरेदीची तारीख, निधीचा स्रोत, नोंदणीची स्थिती, देखभालीवरील खर्च व आतापर्यंत केलेल्या वास्तविक वापराचे तपशील समाविष्ट केले जावेत.

कचरा व्यवस्थापनासारख्या आवश्यक नागरिक सेवेसाठी खरेदी केलेली वाहने जर दीर्घकाळ डिपोमध्येच उभी राहिली, तर त्यांच्या उपयुक्ततेबद्दल व सार्वजनिक निधीच्या प्रभावी वापराबद्दल प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. प्रशासनाकडून या संपूर्ण प्रकरणावर स्पष्ट व तथ्यात्मक माहिती समोर येणे अपेक्षित आहे.