मत चोरीविरुद्ध मीरा-भायंदर काँग्रेसचा हल्लाबोल, CEC ज्ञानेश कुमारच्या राजीनाम्याची मागणी

मीरा-भायंदर, दि. २७ सप्टेंबर २०२६ (सिटी न्यूज़ मुंबई)

मतदार सूचीतील कथित अनियमितता, Form‑6 मध्ये केलेल्या बदलांबद्दल आणि SIR प्रक्रियेबद्दल मीरा‑भायंदर काँग्रेसने रविवारी प्रेस कॉन्फरन्स करून निवडणूक आयोगावर प्रश्न उपस्थित केले. काँग्रेसने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत संपूर्ण प्रकरणात पारदर्शकतेची मागणी केली.

प्रेस कॉन्फरन्समध्ये सैयद इमाम, दीप्तेश परब, जिल्हा अध्यक्ष राकेश राजपुरोहित, गटनेता जय ठाकूर, सोशल मीडिया जिल्हा अध्यक्ष दीपक बागरी आणि SC/ST सेल जिल्हा अध्यक्ष रवि खरात यांसह काँग्रेस पदाधिकारी उपस्थित होते.

Form‑6 मधील बदलांबद्दल उचललेले प्रश्न

सोशल मीडिया जिल्हा अध्यक्ष दीपक बागरी यांनी Form‑6 मध्ये केलेल्या बदलांबद्दल प्रश्न उपस्थित करत विचारले की ऑनलाइन आणि ऑफलाइन Form‑6 मध्ये फरक का आहे आणि हा बदल कोणत्या परवानगीच्या आधारे करण्यात आला.

हा मुद्दा राष्ट्रीय स्तरावरही चर्चेत आहे. The Indian Express च्या अहवालानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी Form‑6 मध्ये SIR संबंधित नवीन प्रश्न जोडल्याबद्दल आपत्ती नोंदवली होती. दोघांनी नियमांमध्ये बदल न करता केलेल्या या बदलावर प्रश्न उपस्थित केले होते.

काँग्रेसने मागणी केली की Form‑6 मधील बदलांशी संबंधित आदेश, कायदेशीर आधार आणि संपूर्ण प्रक्रिया सार्वजनिक करण्यात यावी.

SIR प्रक्रियेबद्दलही प्रश्न

काँग्रेस नेते SIR म्हणजे Special Intensive Revision घेऊनही निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागितले. त्यांचा असा दावा आहे की मतदार सूचीशी संबंधित कोणत्याही बदलाची प्रक्रिया पारदर्शक असावी, ज्यामुळे पात्र मतदारांचे अधिकार प्रभावित होऊ नयेत.

The Indian Express नेही Form‑6 मध्ये SIR संबंधित नवीन तरतुदी आणि निवडणूक आयोगाच्या आत या विषयावर नोंदवलेल्या आपत्त्यांची अहवाल दिली आहे.

मीरा रोड स्टेशनवर विरोध प्रदर्शन

प्रेस कॉन्फरन्सनंतर काँग्रेस पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी मीरा रोड स्टेशनवर विरोध प्रदर्शन केले. या दरम्यान कार्यकर्त्यांनी निवडणूक आयोगाकडून जबाबदारीची मागणी करत नार्यांचा वापर केला.

प्रदर्शनादरम्यान प्रमुख नार्या होते—

“मत चोरी थांबवा!”
“निवडणूक आयोग उत्तर द्या!”
“CEC ज्ञानेश कुमार राजीनामा द्या!”

काँग्रेसने म्हटले की मतदाराचा मत हा त्यांचा लोकशाही अधिकार आहे आणि मतदार सूचीशी संबंधित कोणत्याही बदलाबाबत निवडणूक आयोगाने स्पष्ट उत्तर द्यावे.