राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2024: 2026 पर्यंत 95% पोहोच लक्ष्य, बजेट, आव्हाने आणि रोग प्रतिबंधात संभाव्य प्रभाव

भारतामध्ये आरोग्यसेवांचा विस्तार 2024 मध्ये सुरू केलेल्या राष्ट्रीय आरोग्य मिशनच्या अंतर्गत वेगाने पुढे जात आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट 2026 पर्यंत ग्रामीण व शहरी भागांमध्ये प्राथमिक काळजीची उपलब्धता 95 टक्क्यांपर्यंत वाढवणे आहे, ज्यामुळे रुग्ण उपचारांमध्ये वेळ कमी होईल व आयुर्मान सुधारेल. सरकारने हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी 12,000 नवीन आरोग्य केंद्रांची स्थापना, 8,500 आरोग्य कर्मचाऱ्यांची भरती व डिजिटल आरोग्य नोंद प्रणालीचा एकात्मिक रोल‑आउट ठरवला आहे. तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की या उपक्रमांमुळे रोग प्रतिबंध व आरोग्य शिक्षणात उल्लेखनीय प्रगती होईल.

राष्ट्रीय आरोग्य मिशनसाठी वार्षिक बजेट 2024-2025 मध्ये 1.8 ट्रिलियन रुपये निश्चित करण्यात आले आहे, ज्यापैकी 55 टक्के ग्रामीण आरोग्य सुविधा बांधणी व उपकरण खरेदीसाठी वाटप करण्यात आले आहे. उर्वरित निधी 30 टक्के डिजिटल आरोग्य प्लॅटफॉर्म, 10 टक्के मानव संसाधन विकास व 5 टक्के सार्वजनिक जागरूकता मोहिमांसाठी earmarked करण्यात आले आहे. वित्त मंत्रालयाने हे बजेट पारदर्शक निरीक्षणासाठी राष्ट्रीय आरोग्य वित्तीय पोर्टलद्वारे सार्वजनिक केले आहे, ज्यामुळे राज्य व केंद्र या दोन्ही स्तरांवर खर्चाची वास्तविक स्थिती रिअल‑टाइम ट्रॅकिंग शक्य होत आहे.

नवीन आरोग्य केंद्रांच्या बांधकाम प्रक्रियेत जमिनीची अधिग्रहण, स्थानिक प्रशासकीय परवानग्या व पुरवठा साखळीतील व्यत्यय प्रमुख अडथळे बनत आहेत. विशेषतः उत्तरपूर्वी राज्यांमध्ये रस्त्यांची वाईट स्थिती व विजेची अनियमित पुरवठा यामुळे बांधकामाची वेळमर्यादा 12 महिन्यांवरून 18 महिन्यांपर्यंत वाढली आहे. याशिवाय, डिजिटल नोंद प्रणालीच्या एकात्मिकरणात 8,500 आरोग्य कर्मचाऱ्यांपैकी फक्त 40 टक्क्यांनी सध्या आवश्यक IT प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे, ज्यामुळे डेटा एंट्रीमध्ये त्रुटींची शक्यता वाढत आहे. या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी केंद्राने 2025 च्या मध्यापर्यंत विशेष कार्यदल स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे.

पहिल्या दोन वर्षांत राष्ट्रीय आरोग्य मिशनने टाइप‑2 डायबिटीज, उच्च रक्तदाब व क्षय रोगाच्या प्रारंभिक स्क्रीनिंग कव्हरेजला अनुक्रमे 68 टक्के, 72 टक्के व 65 टक्के पर्यंत वाढवले आहे. डेटानुसार, 2025 च्या शेवटी या तीन प्रमुख रोगांमध्ये मृत्यूदरात एकूण 12 टक्के घट अपेक्षित आहे, तर मातृ व शिशु मृत्यूदरात अनुक्रमे 9 टक्के व 11 टक्के घट होण्याची शक्यता आहे. या सुधारणेचा संबंध ग्रामीण भागातील 1,200 सक्रिय मोबाइल आरोग्य युनिट्स व टेलिमेडिसिन कनेक्शनच्या 4,500 तासांच्या साप्ताहिक वापराशी जोडला जात आहे.

पुढे सरकारने 2027 पर्यंत सर्व सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन प्रणाली लागू करण्याची व 10,000 अतिरिक्त आरोग्य कार्यकर्त्यांना ग्रामीण स्तरावर तैनात करण्याची योजना आखली आहे. ही रणनीती केवळ रुग्ण काळजीची गुणवत्ता वाढवणार नाही तर आरोग्य डेटाची विश्वसनीयता देखील बळकट करेल, ज्यामुळे धोरणनिर्मात्यांना अचूक निर्णय घेण्यात मदत होईल. या उपक्रमांच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे भारताला जागतिक आरोग्य संघटनेच्या 2030 सतत विकास लक्ष्याखाली 'सर्वांसाठी आरोग्य' या दिशेने एक मजबूत पाऊल उचलण्याची आशा आहे.