भारतामध्ये आरोग्य सेवांचा नवा वळण: 2024 मध्ये राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाची अंमलबजावणी

भारतमध्ये आरोग्यसेवेचा परिदृश्य 2024 मध्ये एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तनाच्या काठावर आहे. मागील दोन दशके सार्वजनिक आरोग्यातील गुंतवणुकीत सतत वाढ असूनही, असमानता, परवडणाऱ्या काळजीपर्यंत पोहोचण्याची कमतरता आणि मूलभूत सुविधांची अपुरीता प्रमुख आव्हाने म्हणून राहिली आहेत. नवीन राष्ट्रीय आरोग्य धोरण (NHP) चे कार्यान्वयन, जे 1 एप्रिल 2024 पासून प्रभावी झाले, या मुद्द्यांचे निराकरण करण्यासाठी व्यापक रणनीतींचा समावेश करते. धोरणाचा मुख्य उद्देश सर्व नागरिकांना गुणवत्ता‑पूर्ण, स्वस्त आणि सुलभ आरोग्यसेवा प्रदान करणे आहे, ज्यामुळे आयुर्मान आणि रोग‑मुक्तीमध्ये सुधारणा होऊ शकेल. आणि सामाजिक कल्याणातही सकारात्मक बदल येण्याची आशा आहे.

2022‑23 आर्थिक वर्षात भारताने एकूण घरगुती उत्पादन (GDP) चा 4.5 % आरोग्यावर खर्च केला, जो जागतिक सरासरी 9.8 % पेक्षा खूप कमी आहे. त्याच कालावधीत सरासरी आयुर्मान 69.8 वर्ष होते, तर ग्रामीण‑शहरी अंतर 6 वर्षांपेक्षा जास्त होते. गैर‑संचारी रोगांनी एकूण रोगभाराचा 62 % भाग बनविला, ज्यामुळे रोग‑निवारणावर लक्ष देणे आवश्यक झाले.

नवीन राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाने 2024‑2028 कालावधीत आरोग्य बजेटला 2.5 ट्रिलियन रुपये वाढविण्याची घोषणा केली. या रकमेचा 40 % प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या आधुनिकीकरणासाठी, 30 % डिजिटल आरोग्य ओळख (Health ID) च्या विस्तारासाठी, आणि 20 % टेलिमेडिसिन नेटवर्कच्या निर्मितीसाठी वाटप केला जाईल. उरलेले 10 % संशोधन, मानवी संसाधन प्रशिक्षण आणि आपत्कालीन प्रतिसाद प्रणालीला समर्थन देईल.

आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत 2024 मध्ये 12 कोटी कोटी लाभार्थ्यांना पोषण‑सुरक्षित रुग्णालय सेवा प्रदान करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. तसेच, 2025 पर्यंत सर्व 1.5 लाख सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रेकॉर्ड (EMR) स्थापित करण्याची योजना आहे, ज्यामुळे रुग्ण डेटा राष्ट्रीय पातळीवर एकत्रित व्यवस्थापन शक्य होईल. टेलिहेल्थ सेवा 3 तास‑प्रति‑दिवस उपलब्ध करून दूरस्थ भागांमध्ये तज्ञ सल्ला सुलभ केला जाईल.

या उपक्रमांनंतरही, आरोग्य कार्यबलाची कमतरता एक प्रमुख अडथळा राहिली आहे; 2023 च्या आकड्यांनुसार प्रति 1 000 लोकसंख्येवर फक्त 2.3 चिकित्सक उपलब्ध आहेत. ग्रामीण भागांमध्ये मूलभूत सुविधांची कमतरता, उत्पन्न‑समानता, आणि डेटा सुरक्षा संबंधी चिंता देखील धोरणाच्या यशस्वी अंमलबजावणीत जोखीम निर्माण करतात. आर्थिक पारदर्शकता आणि निरीक्षण यंत्रणा बळकट करणे आवश्यक आहे.

आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या प्रमुख डॉ. अंजली सिंह यांनी म्हटले की ‘डिजिटल आरोग्य ओळख आणि टेलिमेडिसिनचा समाकलन रुग्ण देखभालीत गती आणि अचूकता आणेल’. जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) च्या भारत क्षेत्रीय प्रतिनिधी यांनीही या धोरणाचे ‘सर्व आय वर्गांसाठी आरोग्य सुरक्षा बळकट करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल’ म्हणून कौतुक केले.

प्रकाशित प्रक्षेपणानुसार, 2028 पर्यंत आरोग्य कव्हरेज 80 % पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे, तर मातृ मृत्यूदरात 30 % घट आणि नवजात मृत्यूदरात 25 % घट लक्ष्यित केली आहे. या संकेतकांमध्ये सुधारणा फक्त लोकसंख्या आरोग्यासाठीच नव्हे तर आर्थिक उत्पादनक्षमतेसाठीही मदत करेल, कारण निरोगी कार्यबल उत्पादनक्षमतेत 1 % वाढीसह जीडीपीमध्ये 0.5 % अतिरिक्त वाढीचा अंदाज आहे.

सर्व हितधारकांच्या सहयोगाने आणि सतत निरीक्षणाने, नवीन राष्ट्रीय आरोग्य धोरण भारताला अधिक समावेशी आणि बळकट आरोग्य प्रणालीकडे नेऊ शकते, ज्यामुळे भविष्यात रोग‑निवारण आणि उपचार दोन्हीमध्ये संतुलित प्रगती संभव होईल.