भारतातील तंत्रज्ञानाचा जलद विकास: AI, 5G आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा

गेल्या दहा वर्षांत भारताने तंत्रज्ञान क्षेत्रात अभूतपूर्व प्रगती पाहिली आहे. सरकारची 'डिजिटल इंडिया' उपक्रम, खाजगी गुंतवणूक आणि स्टार्ट‑अप इकोसिस्टम यांनी एकत्रितपणे देशाला AI, क्लाउड कंप्यूटिंग आणि 5G नेटवर्क सारख्या प्रगत तंत्रज्ञानांच्या अवलंबात आघाडीवर नेले आहे. 2023 मध्ये भारताने 1.2 कोटी नवीन इंटरनेट वापरकर्ते जोडले, तर 2024 च्या पहिल्या तिमाहीत 5G कव्हरेज 35 टक्के राज्यांमध्ये उपलब्ध झाले. या वेगाने वाढणाऱ्या डिजिटल पायाभूत सुविधांनी शिक्षण, आरोग्य आणि उद्योगांमध्ये परिवर्तनाला गती दिली आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पांअंतर्गत शहरांमध्ये IoT सेन्सरची तैनाती आणि ई‑गव्हर्नन्स प्लॅटफॉर्मची विस्तृत अंमलबजावणीने नागरिक सेवांना वेगवान आणि पारदर्शक बनवले आहे. याशिवाय, भारतातील AI‑आधारित स्टार्ट‑अप्सची संख्या 2022 मध्ये 4,500 पासून वाढून 2024 मध्ये 7,200 झाली, ज्यामुळे रोजगार आणि नवोन्मेष दोन्हीमध्ये उल्लेखनीय वाढ झाली.

2023 मध्ये केंद्र सरकारने राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीती (NAAI) अधिकृतपणे लागू केली, ज्याचा उद्देश AI‑संचालित उपायांना आरोग्य, शेती आणि वित्तीय सेवांमध्ये एकत्रित करणे आहे. या धोरणाअंतर्गत 2024 पर्यंत 150 मिलियन डेटा सेट सार्वजनिकरित्या उपलब्ध करणे, 200 AI‑सेंटरची स्थापना आणि 10,000 तज्ञांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाची पूर्तता करणे हे लक्ष्य ठेवले आहे. भारतीय संस्थांनी आता मशीन लर्निंग, नैसर्गिक भाषा प्रक्रिया आणि कंप्यूटर व्हिजनमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संशोधन लेखांची संख्या 30 टक्के वार्षिक वाढीने नोंदवली आहे.

टेलिकॉम कंपन्यांनी 2024 च्या मध्यापर्यंत 5G सेवा 20 प्रमुख शहरांमध्ये सुरू केली, ज्यात दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु आणि हैदराबाद प्रमुख आहेत. या टप्प्यात 3.5 GHz स्पेक्ट्रम बँडचे 1,200 MHz वाटपासह 5G बेस स्टेशनची संख्या 12,000 पर्यंत पोहोचली. वेगवान डेटा ट्रान्सफर गतीने ऑगमेंटेड रिअॅलिटी (AR) आणि व्हर्च्युअल रिअॅलिटी (VR) आधारित शिक्षण व औद्योगिक ऑटोमेशनला नवीन संधी प्रदान केल्या आहेत. नियामकाने 2025 पर्यंत ग्रामीण भागात 5G कव्हरेज 50 टक्के पर्यंत वाढविण्यासाठी विशेष सबसिडी योजना सादर केली आहे.

चिप निर्मितीमध्ये आत्मनिर्भरता मिळविण्यासाठी भारताने 2023 मध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर (EMC) योजना 25 बिलियन रुपये प्रारंभिक निधीने सुरू केली. या उपक्रमांतर्गत गुडगाव, अहमदाबाद आणि चेन्नईमध्ये तीन नवीन फाउंड्री स्थापन करण्यात आल्या, ज्यात 7 नॅनोमीटर प्रक्रिया तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. 2024 च्या अखेरीस या फाउंड्रींची वार्षिक उत्पादन क्षमता 1.5 मिलियन सिलिकॉन वेफरपर्यंत पोहोचण्याचे अनुमान आहे, ज्यामुळे आयातावर अवलंबित्वात 40 टक्के घट येईल.

तंत्रज्ञानाच्या वेगवान विकासानंतरही डिजिटल असमानता अजूनही मोठी आव्हान राहिली आहे. राष्ट्रीय सर्वेक्षणानुसार 2023 मध्ये ग्रामीण भागात इंटरनेट पोहोच फक्त 42 टक्के होती, तर शहरी भागात ती 78 टक्केपर्यंत पोहोचली. डेटा सुरक्षा आणि गोपनीयतेचे मुद्देही वाढत्या वापरासोबत उभे राहिले आहेत; 2024 मध्ये वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम (PDPA) चा मसुदा संसदेनं अंतिम रूप दिले, ज्यात वापरकर्त्याची संमती आणि डेटा ब्रीच रिपोर्टिंगचे तरतुदी समाविष्ट आहेत.

विश्लेषकांचे मत आहे की जर धोरणात्मक समर्थन, गुंतवणूक आणि कौशल्य विकास संतुलितपणे अंमलात आणले गेले, तर भारत 2030 पर्यंत जगातील शीर्ष तीन डिजिटल अर्थव्यवस्थांपैकी एक बनू शकतो. आगामी पाच वर्षांत क्लाउड सेवा बाजाराचा आकार 150 बिलियन डॉलरपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे, तर स्वयंचलित वाहन आणि क्वांटम कंप्यूटिंगमध्ये प्रारंभिक प्रयोगही सुरू आहेत. अशा प्रकारे, तंत्रज्ञानाचा सतत विकास केवळ आर्थिक वाढीला वेग देणार नाही, तर सामाजिक समावेश आणि पर्यावरणीय स्थिरतेतही योगदान देईल.