धाडींचा दणका मोठा... आता ‘FDA’च्या घरातही ‘आरसा’ हवा!

मुंबई (सिटी न्यूज मुंबई अनंत नलावडे)खरंतर अन्नात भेसळ करणाऱ्यांवर धाड हवीच; औषधांच्या गुणवत्तेशी तडजोडही चालणार नाही. पण दंडुका जितका कठोर, तितकाच त्याचा हिशेबही पारदर्शक हवा; कारण ‘FDA’ ही जनतेच्या आरोग्याची पहारेकरी यंत्रणा आहे. हे फक्त आयुक्त मुंढे नव्हे, तर राज्य सरकारनेही लक्षात ठेवायला हवे.

रविवार विशेष | विशेष लेख

रोज सकाळी उठल्यापासून ते रात्री निवांत झोपेपर्यंत अन्नाच्या ताटापासून ते औषधाच्या गोळीपर्यंत प्रत्येक गोष्ट नागरिकांच्या आयुष्याशी जोडलेली आहे. म्हणूनच अन्न व औषध प्रशासनाकडे पाहण्याची दृष्टी इतर सरकारी विभागांपेक्षा वेगळी असते. येथे एखादी फाइल रखडली तर त्रास होतो; पण अन्न दूषित राहिले किंवा औषधाची गुणवत्ता ढासळली तर त्याची किंमत थेट आरोग्याला मोजावी लागू शकते. हा धोका सर्वांनीच लक्षात घ्यायला हवा.

याच पार्श्वभूमीवर अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तसेच विभागाचे सचिव आणि त्यातही कायम वादग्रस्त राहिलेले आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर सुरू केलेल्या धडक कारवायांनी राज्यभर लक्ष वेधून घेतले आहे. ‘रॉयटर्स’ या जागतिक पातळीवर नावाजलेल्या वृत्तसंस्थेच्या अहवालातील वृत्तानुसार, मे २०२६ पासून राज्यात ३ हजारांहून अधिक धाडी करण्यात आल्या आहेत. मोठ्या खाद्यसाखळ्यांपासून स्थानिक खाद्य आस्थापनांपर्यंत तपासणी आणि कारवाईचा विस्तार झाल्याचेही वृत्त आहे.

जिथे भेसळ तिथे कठोर कारवाईचे स्वागतच झाले पाहिजे. पण आता या मोहिमेच्या पुढच्या टप्प्याकडे पाहण्याची वेळ आली आहे. कारण धाड ही कारवाईची सुरुवात असते; शेवट नव्हे!

धाड झाली.
नमुने घेतले.
माल जप्त झाला.
नोटीस बजावली.
परवाना निलंबित झाला.

पण पुढे काय?

नमुना प्रयोगशाळेत काय निघाला? दोष सिद्ध झाला का? अंतिम आदेश काय झाला? दंड किती झाला? परवाना रद्द झाला का? आस्थापनाने त्रुटी दुरुस्त केल्या का? पुनर्तपासणी झाली का?

हे प्रश्न अनुत्तरित राहिले तर हजारो धाडींचा आकडा मोठा दिसेल; पण त्यातून निर्माण झालेली कायमस्वरूपी अन्नसुरक्षा व्यवस्था किती मजबूत झाली, हे समजणार नाही.

कायद्याचा दंडुका आवश्यकच; पण तो नियमांच्या चौकटीत!

‘Food Safety and Standards Act, 2006’ अंतर्गत खाद्य व्यवसायांसाठी परवाना अथवा नोंदणीची व्यवस्था आहे. स्वच्छता, साठवणूक, लेबलिंग, अन्न हाताळणी आणि सुरक्षिततेसंबंधी नियमांचीही स्पष्ट वैधानिक चौकट आहे.

म्हणजेच एखाद्या खाद्य व्यवसायावर नियमभंगासाठी कारवाई करणे हा अधिकाऱ्यांचा उपकार नाही; ती कायद्याची जबाबदारी आहे. त्यामुळे ‘कठोर कारवाई का करता?’ हा प्रश्नच चुकीचा ठरू शकतो.

मात्र यातील खरा प्रश्न वेगळाच आहे.

कठोर कारवाईचा निकष सर्वांसाठी समान आहे का?

मोठा मॉल असो वा छोटी हातगाडी. फाइव्ह स्टार हॉटेल असो वा रस्त्यावरील खाद्यविक्रेता. नामांकित ब्रँड असो वा स्थानिक उत्पादक. कायद्याचे माप एकच असले पाहिजे.

कारण अन्नसुरक्षेच्या बाबतीत ग्राहकाला ब्रँडची नव्हे, तर सुरक्षिततेची हमी हवी आहे.
धाडींचे फोटो दिसतात; प्रयोगशाळेचे अंतिम निकाल का दिसू नयेत?

आज प्रशासनाच्या कारवाईची सर्वाधिक दृश्यमान बाजू म्हणजे धाड. कॅमेरे, जप्ती, सील, निलंबन आणि प्रसिद्धी—हे सगळे जनतेला दिसते.

पण कारवाईची खरी कसोटी त्यानंतरच्या प्रक्रियेत असते.

नमुना तपासणीचा अहवाल काय? दोष सिद्ध झाला का? अंतिम आदेश काय आहे? न्यायालयीन आव्हान आले तर काय झाले? पुनर्तपासणीचा निकाल काय आला?

याची माहिती सार्वजनिक झाली तरच प्रशासनावरचा विश्वास अधिक मजबूत होईल.

कारण धाडींची संख्या हा फक्त ‘इनपुट’ आहे; अंतिम दोषसिद्धी आणि नियमभंगातील कायमची सुधारणा हा ‘आउटकम’ अद्याप महत्त्वाचा आहे.

शासन व्यवस्थेचे मूल्यमापन नेहमी केवळ आउटपुटवर नव्हे, तर परिणामावर झाले पाहिजे.

‘हप्ता’च्या तक्रारी : आरोप नव्हे, पण चौकशीचा प्रश्न कायम!

FDAच्या काही अधिकाऱ्यांकडून तपासणी किंवा कारवाईच्या नावाखाली मॉल अथवा खाद्य व्यवसायांकडून खुलेआम पैसे मागितले जात असल्याचे आरोप किंवा तक्रारी असतील, तर त्यांची गंभीरपणे चौकशी झाली पाहिजे.

पण येथे एक पत्रकारितेची मूलभूत रेषा आहे—आरोप म्हणजे सिद्ध झालेला गुन्हा नव्हे.

म्हणून अशा कोणत्याही तक्रारींचा निकाल आधीच लावण्याऐवजी प्रशासनाला प्रश्न विचारणे अधिक योग्य ठरेल.

तक्रार आली का?
चौकशी झाली का?
दोषी अधिकारी आढळला का?
दोष सिद्ध झाल्यास विभागीय कारवाई झाली का?

आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, तक्रार खोटी आढळल्यास तक्रारदारावर काय झाले?

ही माहिती सार्वजनिक झाली तर FDAची विश्वासार्हता कमी होणार नाही; उलट ती अधिक मजबूत होईल, यात शंका नाही. कारण स्वतःच्या घरातील गैरप्रकारांवरही तितक्याच कठोरतेने कारवाई करणारी यंत्रणाच जनतेचा खरा विश्वास संपादन करू शकते.

औषधांच्या बाबतीत तर ‘कठोरता’सोबत अचूकता अनिवार्य!

अन्नसुरक्षेचा प्रश्न गंभीर आहेच; पण औषधनिर्मिती आणि गुणवत्ता नियंत्रणाचा विषय त्याहून संवेदनशील आहे.

विशेषतः आयुर्वेदिक तसेच इतर औषधांच्या उत्पादनात निर्धारित उत्पादन पद्धती, गुणवत्ता नियंत्रण, कच्च्या मालाची गुणवत्ता, उत्पादन प्रक्रिया आणि अंतिम उत्पादनाची गुणवत्ता यांचे निकष महत्त्वाचे आहेत.

औषधावरील कारवाई म्हणजे एखाद्या खाद्यपदार्थाची जप्ती नव्हे. येथे प्रश्न असतो—नमुना योग्य पद्धतीने घेतला का? तो निर्धारित प्रयोगशाळेत तपासला का? त्यासाठी गुणवत्ता निकष कोणते होते? उत्पादकाला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी मिळाली का?

आणि यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा—अंतिम आदेश पुराव्यावर आणि कायद्यावर आधारित आहे का?

कारण औषधाच्या गुणवत्तेतील त्रुटीचा परिणाम थेट रुग्णाच्या उपचारावर होऊ शकतो. म्हणून औषध क्षेत्रात FDAची कठोरता आवश्यक असली, तरी वैज्ञानिक अचूकता, दस्तऐवजीकरण आणि कायदेशीर प्रक्रियेला पर्याय नाही.

न्यायालयीन हस्तक्षेप : प्रशासनासाठी इशारा की सुधारण्याची संधी?

FDAच्या काही अलीकडील कारवायांमध्ये न्यायालयीन हस्तक्षेप झाल्याचेही समोर आले आहे. यातून संबंधित आस्थापना दोषी किंवा निर्दोष ठरल्या, असा सरळ निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.

मात्र प्रशासनासाठी धडा स्पष्ट आहे—कठोर निर्णय घ्या; पण तो न्यायालयीन कसोटीवरही टिकेल इतका कायदेशीर आणि पुराव्याधारित असला पाहिजे.

कारण प्रशासनाचा आदेश न्यायालयात टिकला तरच त्याची संस्थात्मक ताकद सिद्ध होते.

ऑनलाइन अन्नव्यवस्थेकडे FDAचे लक्ष किती?

हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. कारण अन्नविक्रीचे जग आता दुकान, हॉटेल आणि मॉलपुरते राहिलेले नाही.

क्विक-कॉमर्स, डार्क स्टोअर, क्लाउड किचन आणि ऑनलाइन खाद्यविक्री ही नवी अन्नसाखळी वेगाने वाढत आहे.

नुकतीच कर्नाटकची राजधानी बंगळुरू परिसरात ‘Zepto’च्या गोदामावर अन्नसुरक्षा विभागाने केलेली कारवाई याच बदलत्या वास्तवाची आठवण करून देते.

म्हणून महाराष्ट्रातही प्रश्न फक्त ‘दुकानावर धाड पडली का?’ एवढाच नसावा.

प्रश्न असावा—ग्राहकाच्या घरापर्यंत पोहोचणाऱ्या संपूर्ण डिजिटल अन्नसाखळीची तपासणी कोण करणार?

मग ते ऑनलाइन असो वा ऑफलाइन—अन्न तेच, धोका तेवढाच; मग सुरक्षा नियमही तितकेच कठोर हवेत.

३ हजार धाडी... पण पुढचा आकडा कोणता?

धाडींची संख्या सांगणे सोपे; पण त्यामागील परिणाम मोजणे कठीण—हे खरे वास्तव आहे.

तब्बल ३,०००+ धाडी झाल्या; मात्र आता जनतेला हवे आहे ते—

किती नमुने अपयशी ठरले?
किती दोष सिद्ध झाले?
किती परवाने निलंबित झाले?
किती परवाने रद्द झाले?
किती दंड वसूल झाला?
किती प्रकरणे न्यायालयात गेली?
किती प्रकरणांचा अंतिम निकाल आला?
किती आस्थापनांची पुनर्तपासणी झाली?
किती ठिकाणी नियमभंग कायमचा थांबला?

धाड हा पहिला आकडा; ‘दोषसिद्धी आणि सुधारणा’ हे खरे मोजमाप!

जनतेला FDAकडून ‘आरोग्याचा हिशेब’ हवा!

एक पारदर्शक सार्वजनिक डॅशबोर्ड का नको?

तपासणी | नमुने | अहवाल | कारवाई | अंतिम निकाल

याबरोबरच अधिकाऱ्यांविरुद्ध आलेल्या तक्रारी, झालेल्या चौकशा, विभागीय कारवाई आणि त्यातून आलेले अंतिम निकाल याची माहितीही जिल्हानिहाय उपलब्ध झाली तर नागरिकांना केवळ ‘धाड झाली’ एवढेच कळणार नाही; तर ‘न्याय झाला का?’ हेही कळेल.

‘धाड’ ते ‘दोषसिद्धी’ आणि ‘दोषसिद्धी’ ते ‘कायमची सुधारणा’!

मुंढे मॉडेलची पहिली पायरी त्यांनी दाखवून दिली आहे—धडक कारवाई.

आता दुसरी पायरी अधिक महत्त्वाची आहे—पारदर्शक कारवाई.

आणि तिसरी, सर्वात कठीण पण कायमस्वरूपी परिणामकारक पायरी म्हणजे—

धाड → नमुना → प्रयोगशाळा अहवाल → नोटीस → सुनावणी → अंतिम आदेश → पुनर्तपासणी → अनुपालन

ही संपूर्ण साखळी मजबूत झाली तरच हे मॉडेल व्यक्तीच्या धडाडीपुरते मर्यादित राहणार नाही; ते खऱ्या अर्थाने संस्थेची कार्यपद्धती बनेल.

कारण मुंढे उद्या या पदावर नसतीलही; पण FDAची व्यवस्था अधिक मजबूत, अधिक पारदर्शक आणि अधिक उत्तरदायी राहिली पाहिजे.

हीच खरी प्रशासकीय कामगिरी.

कारण कोणत्याही अधिकाऱ्याची खरी ओळख त्याने किती धाडी घातल्या यात नसते; तर त्याने व्यवस्था किती बदलली, यात असते!

भेसळखोर व्यापाऱ्यावर दंडुका हवा; पण दंडुक्याच्या वापराचाही हिशेब हवा!

आता यापुढे अन्नात भेसळ करणाऱ्याला कायद्याची भीती वाटली पाहिजे; आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्याला पारदर्शकतेची जबाबदारी.

म्हणून मुंढे मॉडेलची पुढची ओळख ‘किती धाडी?’ अशी नको.

ती असावी—

‘किती नियमभंग थांबले?’

कारण धाड जनतेला दिसते; पण तिचा न्याय दिसला पाहिजे.

आणि शेवटी प्रश्न एवढाच आहे—

‘नियम सर्वांसाठी समान’ म्हणणाऱ्या FDAमध्येही नियम सर्वांसाठी समान आहेत का?

या प्रश्नाचे उत्तर आता घोषणांनी नव्हे; तर प्रत्यक्षातील आकडे, अहवाल, अंतिम आदेश आणि पारदर्शक निकालांनी द्यावे लागेल.