भारत सरकारने 2024 मध्ये डिजिटल शिक्षण रणनीती लागू केली

भारत सरकारने 2024 मध्ये शिक्षण क्षेत्रात एक नवीन डिजिटल रणनीती जाहीर केली, ज्याचा उद्देश ग्रामीण व शहरी दोन्ही क्षेत्रांतील शिक्षणाची गुणवत्ता व पोहोच वाढवणे आहे. या उपक्रमाअंतर्गत, 10,000 पेक्षा अधिक सरकारी शाळांना हाय‑स्पीड इंटरनेट व डिजिटल शिक्षण प्लॅटफॉर्मने सुसज्ज केले जाईल. तसेच, शिक्षकांसाठी 30‑दिवसांचा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू केला गेला आहे, ज्यामुळे ते नवीनतम शिक्षण तंत्रज्ञान स्वीकारण्यास सक्षम होतील. हा पाऊल राष्ट्रीय शिक्षण नीति 2023 च्या उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे, जी डिजिटल साक्षरतेला प्राधान्य देते।

या कार्यक्रमाअंतर्गत, प्रत्येक शाळेत एक डिजिटल वर्ग स्थापन केला जाईल, ज्यात टॅबलेट व प्रोजेक्टर उपलब्ध असतील. शिक्षकांना प्रत्येक महिन्यात दोनदा ऑनलाइन कार्यशाळेत सहभागी होणे आवश्यक असेल, ज्यामुळे ते शिक्षण सामग्री अद्ययावत करू शकतील. सरकारने 2024 च्या बजेटमध्ये या उपक्रमासाठी 15 बिलियन रुपये वाटप केले आहे, जे 2025 पर्यंत 30 टक्क्यांपर्यंत वाढवले जाईल।

संशोधन दर्शविते की डिजिटल वर्गांमुळे विद्यार्थ्यांच्या उपस्थिती दरात 12 टक्क्यांची वाढ झाली आहे, तर प्रयोगात्मक विषयांमध्ये शिकण्याची कार्यक्षमता 18 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. याव्यतिरिक्त, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना आता ऑनलाइन ट्यूशनची पोहोच मिळत आहे, ज्यामुळे त्यांच्या परीक्षा प्रदर्शनात 20 टक्क्यांचा सुधार झाला आहे. हा बदल शिक्षणातील समानतेला प्रोत्साहन देतो।

30‑दिवसांच्या ऑनलाइन प्रशिक्षणात शिक्षकांना एआय‑संचालित शिक्षण साधने, डेटा अॅनालिटिक्स आणि समावेशी शिक्षण पद्धतींवर प्रशिक्षण दिले जाईल. प्रशिक्षणानंतर, प्रत्येक शिक्षकाला एक डिजिटल प्रमाणपत्र मिळेल, जे राष्ट्रीय शिक्षण पोर्टलवर अपलोड केले जाईल. यामुळे शिक्षकांच्या पात्रतेचे पारदर्शक मूल्यांकन शक्य होईल।

तथापि, या डिजिटल परिवर्तनादरम्यान पायाभूत सुविधांची कमतरता, इंटरनेट कनेक्टिविटीचे असमान वितरण आणि शिक्षकांमधील डिजिटल साक्षरतेतील अंतर यांसारख्या आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे. सरकारने या समस्यांच्या निराकरणासाठी 2024 च्या शेवटपर्यंत 5,000 अतिरिक्त राऊटर आणि 1,200 प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन करण्याची योजना आखली आहे।

नवीनतम आकडेवारीनुसार, 2025 पर्यंत 70 टक्के शाळांमध्ये डिजिटल संसाधनांचे पूर्ण एकत्रीकरण झालेले असेल. हा उद्देश साध्य करण्यासाठी, शिक्षण मंत्रालयाने खासगी क्षेत्रासोबत भागीदारी करून 20,000 स्वयंसेवक शिक्षकांना ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर प्रशिक्षण देण्याची योजना आखली आहे. हा उपक्रम शिक्षण अधिक लवचिक व विद्यार्थी‑केंद्रित बनवण्याचा मार्ग मोकळा करेल।

या सर्वसमावेशक प्रयत्नामुळे भारताचे शिक्षण परिदृश्य नवीन उंचींकडे जाण्याच्या दिशेने पुढे जात आहे।