मादक पदार्थांच्या गुन्ह्यांची आता “फास्ट ट्रॅक” सुनावणी होईल!

मुंबई, दि. 7 (सिटी न्यूज़ मुंबई अनंत नलावडे) — राज्यातील मादक पदार्थांशी संबंधित गंभीर अपराधांच्या सुनावणीला गती देण्यासाठी पुण्यात बुधवारपासून एनडीपीएस कायद्याअंतर्गत विशेष नामित न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. 6 ऑगस्ट 2026 रोजी या विशेष न्यायालयाची स्थापना प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. प्रलंबित प्रकरणांचे लवकर निराकरण, पुरावे व साक्षीदारांची प्रक्रिया वेळेवर पूर्ण करणे आणि दोषींच्याविरुद्ध प्रभावी न्यायिक कारवाई करणे हे त्याचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून राहून या विशेष न्यायालयाच्या स्थापनेसाठी पुढाकार घेतला होता. त्यांनी वैद्यकीय शिक्षण विभागाला सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून केंद्र सरकारसमोर सादर करण्याचे व प्रस्तावाच्या मंजुरीसाठी वैयक्तिक पातळीवर प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर संबंधित केंद्रीय मंत्रालयासोबत समन्वय साधून पुण्यात विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

तपासणीपासून न्यायालयापर्यंत समन्वयावर भर

मादक पदार्थांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये तपास, अभियोजन व न्यायिक प्रक्रियेतील चांगला समन्वय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. विशेष न्यायालयाच्या माध्यमातून अशा प्रकरणांचे प्राधान्याच्या आधारावर निराकरण होईल, ज्यामुळे न्यायिक प्रक्रियेत होणारी विलंब कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

वाढत्या नशाच्या धोक्याच्या दरम्यान महत्त्वपूर्ण पाऊल

राज्यात मादक पदार्थांचा वाढता धोका आणि तरुणांवर त्याचा परिणाम कायदा-व्यवस्थेसाठी गंभीर आव्हान बनत आहे. अशा परिस्थितीत विशेष न्यायालयाची स्थापना फक्त प्रशासकीय निर्णय म्हणूनच नव्हे, तर मादक पदार्थांविरुद्ध कारवाईनंतर न्यायालयीन प्रक्रियेतही गती आणण्याच्या प्रयत्नाचा भाग म्हणून पाहिली जात आहे.

तथापि, या व्यवस्थेची वास्तविक यशस्विता हे प्रलंबित प्रकरणांच्या निराकरणाची गती किती वाढते आणि दोषसिद्धी प्रक्रियेवर याचा किती प्रभाव पडतो यावर अवलंबून असेल.