जिल्हा योजनेच्या निधीलाही दुष्काळी "दिशा".........! 30 नोव्हेंबरपर्यंत प्रशासकीय मंजुरीची मुदतवाढ....; जलसंधारण, शेती, आरोग्य-शिक्षणाच्या कामांना प्राधान्य.....
City News Mumbai••0 व्ह्यूज•3 मिनिट वाचा
मात्र मोठ्या प्रमाणावर पाणी लागणाऱ्या काँक्रीट रस्ते, गटारांच्या कामांना तूर्त मान्यता नको.....
मुंबई, दि.5(अनंत नलावडे)- राज्यात सध्या दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2026-27 मधील निधीच्या वापराला राज्य सरकारने प्राधान्यक्रमाची दिशा दिली आहे.त्यामुळेच की काय येत्या 30 सप्टेंबर 2026 रोजी संपलेली कामांना शासनाने नव्याने प्रशासकीय मान्यता देण्याची मुदत देत आता 30 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. मात्र, या वाढीव कालावधीत जलसंधारण, शेती, आरोग्य आणि शिक्षणाशी संबंधित कामांना प्राधान्य देताना बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची गरज असलेल्या काही कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश शासनाने सोमवारी येथे एक खास शासकीय परिपत्रक काढून सर्व विभागाना दिले आहेत.
आज काढलेल्या नियोजन विभागाच्या शासन निर्णय क्र.जिएपी-1026/प्र.क्र.196/जिविनस-1 (ई-1762412), दि. 5 ऑक्टोबर 2026 नुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.त्यानुसार जिल्हा वार्षिक योजनेतील प्रलंबित कामांना मंजुरी देण्यासाठी मुदत वाढविताना सरकारने केवळ कालावधी वाढविलेला नसून, सध्याच्या परिस्थितीनुसार कोणत्या प्रकारच्या कामांना अग्रक्रम द्यायचा, याचेही स्पष्ट संकेत दिले आहेत.
त्यात प्रामुख्याने पाणी साठवणुकीच्या कामांना पहिली पसंती जलसंधारण, नाला खोलीकरण, मृदसंधारण, जलयुक्त शिवार अभियानातील कामे, शिवकालीन बंधाऱ्यांची दुरुस्ती, पाणीपुरवठा योजनांनजीक रिचार्ज शाफ्ट व जलस्रोत बळकटीकरण, कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांना फळ्या टाकणे आणि बंधाऱ्यांचे बळकटीकरण या कामांना प्राधान्याने प्रशासकीय मान्यता देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.त्यामुळे दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा नियोजनाचा पैसा पाणी उपलब्धता आणि जलस्रोत बळकटी करणाकडे वळविण्याचा हा स्पष्ट प्रशासकीय प्राधान्यक्रम मानला जात आहे.
आरोग्य-शिक्षणाच्या सुविधांनाही प्राधान्य....
शासकीय, जिल्हा व उपजिल्हा रुग्णालये तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतील मूलभूत सुविधांची देखभाल-दुरुस्ती आणि संबंधित कामेही प्राधान्यक्रमात आहेत.त्याचबरोबर शासकीय निवासी शाळा,आश्रमशाळा, जिल्हा परिषद शाळा, अंगणवाड्या, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि शासकीय महाविद्यालयांमधील मूलभूत सुविधांची देखभाल-दुरुस्ती करण्यासही प्राधान्य देण्यात आले आहे.त्यातही वैरण विकास, कृषी व कृषी संलग्न कामे, ग्रामविद्युतीकरण, सौरऊर्जेवर आधारित विद्युतीकरण आणि स्मशानभूमी दुरुस्तीचाही प्राधान्यक्रमात समावेश आहे.
शासन निर्णयातील सर्वाधिक लक्षवेधी निर्देश म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा वापर होणाऱ्या कामांना या वाढीव कालावधीत प्रशासकीय मान्यता देऊ नये, हा आहे. यामध्ये शासनाने उदाहरण म्हणून काँक्रीट रस्ते आणि सांडपाणी निचऱ्यासाठी गटारे यांचा उल्लेख केला आहे.त्यामुळे याचा अर्थ सर्वसाधारणपणे पाण्याच्या वापरावर बंदी असा नसून, दुष्काळसदृश परिस्थितीत जिल्हा वार्षिक योजनेतून नव्याने प्रशासकीय मान्यता देताना मोठ्या प्रमाणावर पाणी लागणाऱ्या कामांना प्राधान्य न देण्याचा निर्णय असा आहे.यामुळे जिल्हा नियोजन समित्या आणि संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांसमोर निधीच्या वापराचा प्राधान्यक्रम अधिक स्पष्ट झाला आहे.
चार विभागांत आचारसंहितेचे सावट....
पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि अमरावती विभागात पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लागू असलेल्या आदर्श आचारसंहितेचेही काटेकोर पालन करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.त्यामुळे या चार विभागांमध्ये विकासकामांना प्रशासकीय मान्यता देताना निधीची उपलब्धता आणि तांत्रिक-आर्थिक नियमांसोबतच आचारसंहितेची मर्यादाही तपासावी लागणार आहे.त्यातही विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, सक्षम प्राधिकारी आणि कार्यान्वयीन यंत्रणांनी आचारसंहितेचा भंग होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचेही आदेश आहेत.
जिल्हा नियोजनाच्या राजकारणालाही नवा संदर्भ.....
जिल्हा वार्षिक योजना हा स्थानिक विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निधीचा स्रोत असल्याने कोणत्या कामांना मंजुरी मिळते, याला प्रशासकीय तसेच स्थानिक राजकीय महत्त्व असते.मात्र, यंदा दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि चार विभागांतील निवडणूक आचारसंहिता या दोन बाबींच्या पार्श्वभूमीवर "कोणते काम आधी"....? हा प्रश्न निधीच्या उपलब्धतेइतकाच महत्त्वाचा ठरणार आहे.कारण नेमके याच कारणामुळे शासनाने जलसंधारण, कृषी, वैरण, आरोग्य आणि शिक्षणाच्या मूलभूत सुविधांना प्राधान्य देत, मोठ्या प्रमाणावर पाणी लागणाऱ्या काही बांधकामांना या कालावधीत प्रशासकीय मंजुरी न देण्याची भूमिका घेतली आहे.
