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नवघर-खारीगांव की 18 सोसायटियों के जमीन विवाद में सरकार की पहल तेज, निवासियों को मालिकाना हक मिलने की उम्मीद बढ़ी

शेख
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प्रताप सरनाईक के प्रयासों से शासन स्तर पर पहुंचा मामला, राजस्व विभाग ने लिया सकारात्मक निर्णय

मीरा-भाईंदर (सिटी न्यूज़ मुंबई)

मीरा-भायंदर के नवघर और खारीगांव क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर वर्षों से रह रहे परिवारों के लिए राहत की उम्मीद जगी है। इन क्षेत्रों की 18 आवासीय सोसायटियों के जमीन मालिकाना हक से जुड़े लंबे समय से लंबित विवाद को लेकर राज्य सरकार ने पहल तेज कर दी है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक द्वारा लगातार इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद मामला शासन स्तर तक पहुंचा है। राजस्व विभाग के सकारात्मक रुख से अब प्रभावित परिवारों को अपने घरों का कानूनी मालिकाना हक मिलने की संभावना बढ़ गई है।

नवघर और खारीगांव में नमकागर विभाग से संबंधित सरकारी जमीनों पर वर्षों पहले कई आवासीय सोसायटियों का निर्माण हुआ था। इन सोसायटियों में बड़ी संख्या में परिवार निवास कर रहे हैं। हालांकि, जमीन के स्वामित्व को लेकर स्पष्टता नहीं होने के कारण निवासी लंबे समय से कानूनी और प्रशासनिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस बीच जमीन के सौदों में कुछ नागरिकों के साथ कथित धोखाधड़ी की शिकायतें भी सामने आई थीं।

प्रभावित नागरिकों को राहत दिलाने के उद्देश्य से प्रताप सरनाईक ने इस मुद्दे को लगातार राजस्व विभाग के समक्ष उठाया और सरकार से ठोस निर्णय लेने की मांग की।

इसी क्रम में 19 नवंबर को राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर पूरे मामले की समीक्षा की। बैठक में नवघर और खारीगांव की सरकारी जमीनों से जुड़े विवादों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रभावित सोसायटियों और कथित धोखाधड़ी के शिकार नागरिकों को राहत देने के लिए संबंधित जमीन उनके नाम पर करने के संबंध में निर्णय लिया गया।

इस मामले में अपर तहसीलदार की ओर से 19 नवंबर को प्रस्तुत रिपोर्ट भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रिपोर्ट में नवघर के सर्वे नंबर 8/2 और खारीगांव के सर्वे नंबर 81 की जमीनों का निरीक्षण विवरण शामिल है। इसके अनुसार, नवघर की 10 और खारीगांव की 8, इस तरह कुल 18 आवासीय सोसायटियां इस विवाद से संबंधित हैं। रिपोर्ट में जमीन का क्षेत्रफल, फ्लैटों और दुकानों की संख्या तथा निर्माण क्षेत्र से जुड़ी जानकारी भी दर्ज की गई है।

सरकार की इस पहल से उन सैकड़ों परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जो वर्षों से अपने घरों के मालिकाना अधिकार को लेकर असमंजस में हैं। यदि प्रशासनिक प्रक्रिया निर्धारित तरीके से पूरी होती है, तो इन परिवारों को उनके आवास का कानूनी अधिकार मिल सकेगा।

इस सकारात्मक पहल के लिए प्रताप सरनाईक ने राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का आभार व्यक्त किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रभावित नागरिकों को वास्तविक राहत मिलने और उनके अधिकार सुनिश्चित होने तक इस मामले में आगे भी लगातार प्रयास जारी रहेंगे।

शेख

संस्थापक और मुख्य संपादक | सिटी न्यूज़ मुंबई

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