देवेंद्र फडनवीस ने फिर संभाली महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री की कुर्सी

दुर्लभ राजनीतिक परिस्थितियों के बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडनवीस ने 14 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जिससे राज्य में दो दशक से अधिक समय बाद एक बार फिर वह शीर्ष कार्यकारी पद पर लौटे। पिछले दो साल में उन्होंने विपक्षी दलों के साथ गठबंधन वार्ताओं में सक्रिय भूमिका निभाई, जबकि पार्टी के भीतर नेतृत्व संघर्ष को सुलझाने के लिए कई रणनीतिक कदम उठाए। फडनवीस की इस नई नियुक्ति को राज्य के आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को तेज करने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है।

2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 112 में से 96 सीटें जीतीं, जबकि राष्ट्रीय जनता दल (एनजेडी) ने 14 और इन्फॉर्मेटिक (इंड) ने 9 सीटें हासिल कीं। कुल मिलाकर गठबंधन को 180 में से 179 सीटों का समर्थन मिला, जिससे फडनवीस को स्थायी बहुमत मिला। चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने 'विकास का पुनरुत्थान' को प्रमुख नारा बनाया, जिससे शहरी और ग्रामीण दोनों वर्गों में लोकप्रियता बढ़ी।

शपथ समारोह के बाद फडनवीस ने एनजेड़ी और इंड के साथ मिलकर एक बहु-पार्टी सरकार का प्रस्ताव रखा, जिसमें 20 मंत्री पदों में से 12 भाजपा के, 5 एनजेड़ी के और 3 इंड के प्रतिनिधियों को नियुक्त किया गया। यह संतुलित वितरण गठबंधन के भीतर शक्ति संतुलन को बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया, जिससे संभावित मतभेदों को न्यूनतम रखा जा सके। नई कैबिनेट ने जल, ऊर्जा और शहरी विकास को प्राथमिकता देने का वचन दिया।

आर्थिक नीति की दिशा में फडनवीस ने 2025-26 के बजट में 1.8 ट्रिलियन रुपये का निवेश करने की घोषणा की, जिसमें बुनियादी ढांचा, उद्योग और डिजिटल अर्थव्यस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस योजना के तहत 15,000 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण, 3,500 मेगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं और 2,000 करोड़ रुपये का स्टार्ट‑अप फंड स्थापित किया जाएगा। सरकार ने इन उपायों को रोजगार सृजन और राज्य की जीडीपी वृद्धि को 7.5% तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ जोड़ा है।

सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में फडनवीस ने 'शिक्षा‑स्वास्थ्य‑सुरक्षा' त्रिकोण को प्रमुख मानते हुए कई नई योजनाएं पेश कीं। 2025 तक सभी सरकारी स्कूलों में मुफ्त डिजिटल कक्षाओं का लक्ष्य रखा गया है, साथ ही 1.2 करोड़ बच्चों को स्कॉलरशिप प्रदान करने की योजना है। स्वास्थ्य सेवा के तहत 3,000 नई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना और 500 अस्पतालों में उन्नत उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी। सुरक्षा पहल में ग्रामीण क्षेत्रों में 10,000 पुलिस चौकियों का निर्माण शामिल है।

विपक्षी दलों ने फडनवीस की सरकार पर कई प्रश्न उठाए हैं, विशेषकर कृषि नीतियों और रोजगार के वास्तविक प्रभाव को लेकर। कांग्रेस ने कहा है कि बजट में प्रस्तावित निवेश ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त नहीं है और छोटे किसानों को पर्याप्त समर्थन नहीं मिलेगा। इसके अलावा, जल संकट और शहरी ट्रैफ़िक समस्या को हल करने के लिए त्वरित कदमों की मांग की गई है। फडनवीस ने इन चिंताओं को संबोधित करने के लिए एक सार्वजनिक संवाद मंच का प्रस्ताव रखा।

समग्र रूप से, देवेंद्र फडनवीस की नई मुख्यमंत्री कार्यकाल महाराष्ट्र के विकास मार्ग को पुनः निर्धारित करने का एक महत्वपूर्ण मोड़ प्रस्तुत करता है, जहाँ आर्थिक सुधार, सामाजिक समावेश और प्रशासनिक पारदर्शिता को साथ-साथ आगे बढ़ाने की अपेक्षा की जा रही है।