देवेंद्र फडनवीस यांनी पुन्हा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीची खुर्ची घेतली

दुर्मिळ राजकीय परिस्थितींमध्ये, भारतीय जनता पक्ष (भाजपा) च्या वरिष्ठ नेत्या देवेंद्र फडनवीस यांनी १४ जुलै २०२४ रोजी महाराष्ट्राच्या २०व्या मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली, ज्यामुळे राज्यात दोन दशकांहून अधिक काळानंतर पुन्हा एकदा तो शीर्ष कार्यकारी पदावर परतला. मागील दोन वर्षांत त्यांनी विरोधी पक्षांसोबत गठबंधन वाटाघाटींमध्ये सक्रिय भूमिका बजावली, तर पक्षाच्या आत नेतृत्व संघर्ष सोडवण्यासाठी अनेक रणनीतिक पावले उचलली. फडनवीस यांच्या या नवीन नियुक्तीला राज्याच्या आर्थिक विकास, पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि सामाजिक कल्याण कार्यक्रमांना वेग देण्याच्या संधी म्हणून पाहिले जात आहे.

२०२४ च्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपा ने ११२ पैकी ९६ जागा जिंकल्या, तर राष्ट्रीय जनता दल (एनजेडी) ने १४ आणि इन्फॉर्मेटिक (इंड) ने ९ जागा मिळवल्या. एकूणच गठबंधनाला १८० पैकी १७९ जागांचा पाठिंबा मिळाला, ज्यामुळे फडनवीस यांना स्थायी बहुमत प्राप्त झाले. निवडणूक मोहिमेदरम्यान त्यांनी 'विकासाचे पुनरुत्थान' हे प्रमुख घोषवाक्य बनवले, ज्यामुळे शहरी व ग्रामीण दोन्ही वर्गांमध्ये लोकप्रियता वाढली.

शपथ समारोपानंतर फडनवीस यांनी एनजेडी आणि इंड यांच्यासोबत एक बहुपक्षीय सरकार प्रस्तावित केले, ज्यात २० मंत्री पदांपैकी १२ भाजपा, ५ एनजेडी आणि ३ इंड यांचे प्रतिनिधी नियुक्त केले गेले. हे संतुलित वितरण गठबंधनाच्या आत शक्ती संतुलन राखण्यासाठी करण्यात आले, ज्यामुळे संभाव्य मतभेद कमी करता येतील. नवीन कैबिनेटने जल, ऊर्जा आणि शहरी विकासाला प्राधान्य देण्याचे वचन दिले.

आर्थिक धोरणाच्या दिशेने फडनवीस यांनी २०२५-२६ च्या बजेटमध्ये १.८ ट्रिलियन रुपये गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली, ज्यामध्ये पायाभूत सुविधा, उद्योग व डिजिटल अर्थव्यवस्थेवर विशेष लक्ष दिले जाईल. या योजनेअंतर्गत १५,००० किलोमीटर नवीन रस्ते बांधणे, ३,५०० मेगावॅट नूतनीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प व २,००० कोटी रुपये स्टार्ट‑अप फंड स्थापन केला जाईल. सरकारने या उपायांना रोजगार निर्मिती व राज्याच्या जीडीपी वृद्धीला ७.५% पर्यंत वाढविण्याच्या उद्दिष्टासोबत जोडले आहे.

सामाजिक कल्याण क्षेत्रात फडनवीस यांनी 'शिक्षा‑आरोग्य‑सुरक्षा' त्रिकोणाला प्रमुख मानून अनेक नवीन योजना सादर केल्या. २०२५ पर्यंत सर्व सरकारी शाळांमध्ये मोफत डिजिटल वर्गांचे लक्ष्य ठेवले गेले आहे, तसेच १.२ कोटी मुलांना शिष्यवृत्ती देण्याची योजना आहे. आरोग्यसेवेच्या अंतर्गत ३,००० नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रे स्थापन व ५०० रुग्णालयांमध्ये प्रगत उपकरणांची व्यवस्था केली जाईल. सुरक्षा उपक्रमात ग्रामीण भागात १०,००० पोलीस चौक्यांची निर्मिती समाविष्ट आहे.

विरोधी पक्षांनी फडनवीस यांच्या सरकारबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत, विशेषतः कृषी धोरणे व रोजगाराच्या वास्तविक प्रभावाबद्दल. काँग्रेसने म्हटले आहे की बजेटमध्ये प्रस्तावित गुंतवणूक ग्रामीण भागात पुरेशी नाही आणि लहान शेतकऱ्यांना पुरेसा आधार मिळणार नाही. शिवाय, जल संकट व शहरी वाहतूक समस्येचे निराकरण करण्यासाठी तातडीच्या पावलांची मागणी करण्यात आली आहे. फडनवीस यांनी या चिंतेला तोंड देण्यासाठी सार्वजनिक संवाद मंच प्रस्तावित केला.

सर्वसाधारणपणे, देवेंद्र फडनवीस यांच्या नवीन मुख्यमंत्री कार्यकाळाने महाराष्ट्राच्या विकास मार्गाला पुन्हा परिभाषित करण्याचा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा दर्शविला आहे, जिथे आर्थिक सुधारणा, सामाजिक समावेश व प्रशासकीय पारदर्शकता एकत्रितपणे पुढे नेण्याची अपेक्षा आहे.