अमित शाह: रणनीती आणि राजकारणाचा संगम

अमित शाह, भारतीय जनता पक्षाचे प्रमुख नेते आणि केंद्र सरकारचे संरक्षण मंत्री, यांनी 2024 मध्ये त्यांच्या नवीनतम धोरण जाहीरांशी राजकीय परिदृश्यात पुन्हा धूम पाडली आहे. 1960 मध्ये जन्मलेले हे नेते दिल्ली विद्यापीठातून राजकीय विज्ञानात पदवीधर आहेत आणि त्यांनी 1998 मध्ये राष्ट्रीय लोकसभा निवडणुकीत पहिल्यांदा विजय मिळवला. त्यांच्या करिअरची खास ओळख त्यांच्या रणनीतिक निर्णयांमध्ये आहे, जे अनेकदा पक्षाच्या विकासाला वेग देतात. 2014 पासून ते केंद्रीय मंत्री पदावर कार्यरत आहेत, जिथे त्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा आणि प्रशासकीय सुधारांमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. या लेखात आपण त्यांच्या कार्यकाळातील प्रमुख पैलू आणि अलीकडील निर्णयांचे विश्लेषण करू.

शाह यांनी 1997 मध्ये भाजपच्या युवा कार्यकुशलता कार्यक्रमात सहभागी होऊन राजकीय मंचावर आपली ओळख निर्माण केली. 1998 मध्ये त्यांनी नवी दिल्ली निवडणूक क्षेत्रातून लोकसभा सीट जिंकून संसदेत पाऊल टाकले. त्यानंतर त्यांनी 2004 मध्ये राष्ट्रीय कार्यकर्ता म्हणून काम केले, ज्यामुळे पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेला बळ मिळाले.

2014 मध्ये शाह यांना संरक्षण मंत्री म्हणून नेमले गेले, ज्यामुळे त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा वर प्रमुख जबाबदारी मिळाली. 2015 मध्ये त्यांनी 'सुरक्षा व संरक्षण धोरण 2025' चे प्रारूप तयार केले, जे 2026 मध्ये लागू होणार आहे. या धोरणाच्या अंतर्गत संरक्षण दलांसाठी 7.5% वार्षिक बजेट वाढ आणि सायबर सुरक्षा क्षेत्रात 2.3 बिलियन रुपये गुंतवणूक निश्चित केली गेली.

शाह यांनी 2018 मध्ये 'सर्व नागरिकांसाठी डिजिटल पोर्टल' ची सुरूवात केली, ज्यामुळे सरकारी सेवांची पोहोच 80% वाढली. त्याचबरोबर त्यांनी 2021 मध्ये 'साक्षरता व कौशल्य विकास कार्यक्रम' सुरू केला, ज्यात 12 लाख तरुणांना ऑनलाइन प्रशिक्षण दिले गेले. या उपक्रमांनी ग्रामीण भागात शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधींना बळकटी दिली.

शाहवर 2022 मध्ये भ्रष्टाचाराचे आरोप लागले, जेव्हा एका बांधकाम प्रकल्पात 5 करोड़ रुपये अनियमित खर्चाचा दावा केला गेला. तपासात आढळले की खर्चाचा 3.2 करोड़ भाग योग्य दस्तऐवजांशिवाय होता. यानंतरही, 2023 मध्ये त्यांना पक्षाच्या कार्यकारी समितीत पुन्हा नेमले गेले, ज्यामुळे त्यांच्या समर्थकांनी याला न्यायिक प्रक्रियेच्या वरचा राजकीय निर्णय म्हणून पाहिले.

2024 मध्ये शाह यांनी 'राष्ट्रीय संरक्षण व विज्ञान धोरण' जाहीर केले, ज्यात 2025 ते 2030 पर्यंत 10% वार्षिक वाढीसह संरक्षण संशोधनात 15 बिलियन रुपये गुंतवणूक निश्चित केली गेली. तसेच त्यांनी 2024 मध्ये 'सुरक्षा मूलभूत पायाभूत सुविधा प्रकल्प' सुरू केला, ज्याअंतर्गत 1,500 नवीन सीमा चौक्यांची स्थापना होईल, ज्यामुळे सीमा सुरक्षा मध्ये 20% सुधाराची अपेक्षा आहे.

अमित शाहचा राजकीय व प्रशासकीय कार्यकाळ भारताच्या भविष्यास आकार देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण वळण ठरत आहे.