केंद्रीय सरकारने नवीन आर्थिक धोरणाची घोषणा केली: कर सुधार, गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि रोजगार निर्मितीवर भर

केंद्रीय सरकारने आज आपल्या वार्षिक आर्थिक कार्यक्रमादरम्यान नवीन आर्थिक धोरणाची घोषणा केली, जी कर सुधारणा, गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रीत करते. या धोरणाचे उद्दिष्ट देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणे, परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि बेरोजगारी कमी करणे आहे. सरकारने सांगितले की हे धोरण मागील धोरणांच्या अनुभवांवर आधारित असून जागतिक आर्थिक बदलांनुसार तयार केले गेले आहे.

नवीन धोरणानुसार आयकर आणि कॉर्पोरेट करामध्ये क्रमिक कपात केली जाईल, ज्यामुळे लघु आणि मध्यम उद्योगांवरील कर भार कमी होईल. तसेच, परदेशी थेट गुंतवणुकीसाठी (FDI) काही क्षेत्रांमध्ये 100% मान्यतेची परवानगी दिली जाईल, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न वेगवान होतील.

गुंतवणूक प्रोत्साहनाशिवाय, धोरणात रोजगार निर्मितीवर विशेष लक्ष दिले आहे. सरकारने सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेल अंतर्गत पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये 10 लाख नवीन नोकऱ्या निर्माण करण्याची योजना आखली आहे. यासोबतच, कौशल्य विकास कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन निधी योजनाही समाविष्ट केल्या आहेत.

आर्थिक तज्ज्ञांनी या धोरणाचे कौतुक केले आहे. व्यवस्थापन सल्लागार गीता शर्मा यांनी म्हटले, “कर सुधारणा आणि गुंतवणूक प्रोत्साहनामुळे लघु उद्योगांना वाढण्यास मदत होईल आणि रोजगार