भारतातील आरोग्यसेवा प्रणाली: आव्हाने आणि सुधाराचे पावले

आरोग्य सेवा देशाच्या सामाजिक‑आर्थिक प्रगतीची प्रमुख आधार मानली जाते, आणि २०२३ मध्ये भारताचा आरोग्य खर्च एकूण जीडीपीचा ७.५ % होता, जो जागतिक सरासरीपेक्षा थोडा जास्त आहे. या संदर्भात, राष्ट्रीय आरोग्य धोरण २०२३ ने रोग प्रतिबंध, प्राथमिक काळजी आणि डिजिटल आरोग्य यांना प्रमुख आधार म्हणून स्थापित केले, ज्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य प्रणालीला व्यापकपणे बळकटी देण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले. सरकारने २०२४ च्या आर्थिक वर्षात सार्वजनिक आरोग्य बजेटमध्ये २,५०० कोटी रुपये अतिरिक्त रक्कम वाटप केली, ज्यामुळे विद्यमान रुग्णालयांच्या आधुनिकीकरण आणि नवीन आरोग्य केंद्रांच्या स्थापनेत वेग येईल.

केंद्र सरकारने २०२४ मध्ये लागू केलेल्या प्रमुख उपायांमध्ये राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान योजना (NAHP) चा विस्तार, प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) मध्ये १५० नवीन टेलिमेडिसिन युनिट्सची स्थापना, आणि ५,००० कोटी रुपये आयुर्वेदिक व पारंपरिक वैद्यकीय कोषाची स्थापना समाविष्ट आहे. या उपक्रमांचे उद्दिष्ट ग्रामीण भागात तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या कमतरतेला दूर करणे आणि रुग्णाला प्रारंभीच्या टप्प्यातच योग्य उपचार प्रदान करणे आहे. तसेच, राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजना (AB‑PMJAY) ने २०२४ मध्ये १२ कोटी कुटुंबांना कव्हर केले, ज्यामुळे रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या लोकांच्या आर्थिक भारात लक्षणीय घट झाली.

खाजगी आरोग्य क्षेत्राने देखील २०२४ मध्ये ८ % वार्षिक वाढ नोंदवली, ज्यामध्ये बहुराष्ट्रीय रुग्णालय समूहांनी १,२०० नवीन सुविधा उघडल्या आणि ३,५०० रुग्णालय बेड्सचा विस्तार केला. खाजगी विमा कंपन्यांनी २०२४ मध्ये ४,२०० कोटी रुपये प्रीमियम गोळा केला, ज्यामुळे मध्यमवर्गासाठी आरोग्य कव्हरेज सुधारले. तथापि, खाजगी व सार्वजनिक क्षेत्रांमधील सेवा खर्चातील अंतर अजूनही कायम आहे, आणि नियामक संस्था मूल्य नियंत्रणासाठी नवीन दिशा जारी केल्या आहेत.

ग्रामीण आरोग्य ढाँचा बळकटीसाठी २०२४ मध्ये १,२०० नवीन आरोग्य व पोषण केंद्रे (HPC) स्थापन करण्यात आली, ज्यात प्रत्येकात एक डॉक्टर, दोन नर्स आणि एक फार्मासिस्टची नियुक्ती करण्यात आली. तसेच, डिजिटल आरोग्य उपक्रमांतर्गत ३,५०० ग्रामीण क्लिनिकांना इलेक्ट्रॉनिक वैद्यकीय नोंद (EMR) प्रणालीशी जोडले गेले, ज्यामुळे रुग्ण डेटा अचूकता व उपचाराची सातत्यता सुधारली. या केंद्रांनी ऋतुमानिक रोग जसे डेंगी व मलेरिया प्रतिबंधात १५ % पर्यंत यश दर साध्य केला.

भविष्यातील दृष्टीकोनातून, तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की २०२५ पर्यंत भारताची आरोग्य सेवा प्रणाली ९ % जीडीपीपर्यंत पोहोचविण्याची योजना आहे, ज्यामध्ये सार्वजनिक व खाजगी दोन्ही क्षेत्रांची भागीदारी वाढवली जाईल. या उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणात २५ % वाढ, संशोधन व विकासात १,२०० कोटी रुपये गुंतवणूक, आणि ग्रामीण भागात १० % अधिक टेलिहेल्थ सेवांचा विस्तार आवश्यक मानला गेला आहे. या सर्व उपायांच्या समन्वित अंमलबजावणीमुळे भारताची आरोग्य प्रणाली अधिक सुलभ, किफायतशीर व रोग‑प्रतिबंध‑केंद्रित बनू शकते.