मिरा-भाईंदरमध्ये बेकायदेशीर बांधकामांवर मंत्री प्रताप सरनाईकचा जबरदस्त हल्ला: "आमदार मोठा की कायदा?"

मिरा-भाईंदर (सिटीन्यूज मुंबई) महानगरपालिकेच्या नगररचना (टाऊन प्लॅनिंग) विभागाच्या कथित लापरवाही आणि बेकायदेशीर बांधकामांना मंजुरी देण्याच्या प्रकरणाने आज एक राजकीय वादळ उभे केले आहे.
महाराष्ट्राच्या वाहतूक मंत्र्य प्रताप सरनाईक यांनी आज विभागाचे वैयक्तिक निरीक्षण करत 'नायक' शैलीत आक्रमक भूमिका घेतली आणि प्रशासन व भ्रष्ट तंत्रावर जोरदार निशाणा साधला.

न्यायालयाच्या आदेशाच्या अवहेलनेचा आरोप

हे प्रकरण स्पेशल सिविल सूट क्रमांक 481/2014 शी संबंधित आहे, ज्यात न्यायालयाने ४ मार्च २०२४ रोजी वादग्रस्त जमिनीवर 'यथास्थिति' (स्टेटस कोवो) राखण्याचा स्पष्ट आदेश दिला होता. आरोप आहे की महानगरपालिका स्वतः या प्रकरणात पक्षकार असतानाही, नगररचना विभागाने न्यायालयाच्या आदेशाला धक्का देत वादग्रस्त स्थळी असलेल्या बेकायदेशीर बांधकामाला कोबिल्डिंग पूर्णत्व प्रमाणपत्र (सीसी) दिले.

आमदार मोठा कायदा? – मंत्र्याचा तंज

या संदर्भात मंत्री सरनाईक यांनी थेट लक्ष भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता यांच्यावर केंद्रीत केले. त्यांनी विचारले, 'आमदार मोठा कायदा?' म्हणजे कायदा पेक्षा विधायक मोठे आहेत का? न्यायालयाची अवमानना करणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाईची मागणी करत मंत्री म्हणाले की जर सामान्य नागरिकांना प्रत्येक लहान-मोठ्या प्रकरणात न्यायालयाचे दार खटखटवावे लागले, तर प्रशासकीय तंत्राचे काय काम? पुढे त्यांनी सांगितले की कोणी जर प्रकरण घेऊन न्यायालयात गेला, तर विधायी होऊ शकते, प्रत्येक जमिनीच्या वादात नरेंद्र मेहता आणि ७/११ यांचे नाव येते.

मागण्या स्पष्ट, कारवाई तात्काळ

मंत्री सरनाईक यांनी नगररचना विभागासमोर अनेक स्पष्ट मागण्या मांडल्या:

1. वास्तुविशारदाची परवाना रद्द करणे, जो नरेंद्र मेहता यांचा भाऊ कोठारी आहे. नियमांचे उल्लंघन करून बेकायदेशीर सीसी जारी करणाऱ्या वास्तुविशारदाचा परवाना तात्काळ व कायमस्वरूपी रद्द करण्यात यावा.
2. सर्व दोषींवर गुन्हा नोंदवावा, संबंधित वास्तुविशारद, जमिनीचा मालक व बिल्डर यांच्याविरुद्ध तात्काळ गुन्हेगारी प्रकरण दाखल करण्यात यावे.
3. उच्चस्तरीय तपास: भूमाफियांनी आदिवासी व भूमिपुत्रांच्या जमिनींचे ताबा घेणे व बिल्डर-अधिकारी गठबंधनाची उच्चस्तरीय तपासणी करण्यात यावी.
4. पोलिसांना फाइल सुपूर्द करणे: मंत्री यांनी पुराव्यांनी परिपूर्ण संपूर्ण फाइल पोलिस उपयुक्त राहुल चव्हाण यांना सुपूर्द करून तपासाचे आदेश दिले.

*राजकीय वातावरण गरम*

हे प्रकरण मिरा-भाईंदरच्या अलीकडील नगर निकाय निवडणुकीनंतरच्या तणावपूर्ण राजकीय वातावरणात आले आहे, जिथे मंत्री सरनाईक व विधायक मेहता यांच्यात खुली तणाव दिसत आहे. भाजपा यांनी आरोप केला आहे की महानगरपालिकेत सरनाईक समर्थकांनी विविध समाजभवन व विकास कार्यांच्या नावाखाली आरक्षित जमिनींच्या नियमांमध्ये बेकायदेशीर बदल केले आहेत.

*भूमिपुत्रांच्या बाजूने उभे मंत्री*

मंत्री सरनाईक यांनी ही कारवाई आदिवासी व स्थानिक भूमिपुत्रांच्या हक्कांच्या लढाईशी जोडली आहे. त्यांनी सांगितले की महायुत सरकार या वर्गांच्या बाजूने ठाम उभी आहे आणि गरज पडल्यास कायद्यातही बदल करून ग्रामीणांना न्याय मिळेल.

*पुढील वाटचाल*

या घटनेने मिरा-भाईंदरच्या नगर प्रशासनातील भ्रष्टाचार व लापरवाहीच्या आरोपांवर पुन्हा प्रकाश टाकला आहे. मंत्र्यांच्या थेट व आक्रमक उपक्रमामुळे दोषी अधिकारी व बिल्डरांविरुद्ध लवकर कायदेशीर कारवाई होईल अशी आशा जागृत झाली आहे, आणि सामान्य नागरिकांना न्याय मिळेल. तथापि, यामुळे स्थानिक राजकारणात नवीन संघर्षाची स्थिती निर्माण झाली आहे, ज्यावर सर्वांच्या नजरा आहेत.