नरेंद्र मोदी: विकास आणि आव्हानांच्या दरम्यान भारताचे नेतृत्व

नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पक्षाचे प्रमुख नेतृत्त्व, 2014 मध्ये भारताचे पंतप्रधान झाले. त्यांच्या कार्यकाळात डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत आणि मेक इन इंडिया अशा योजनांची सुरुवात झाली. या उपक्रमांनी भारताला जागतिक मंचावर नवीन ओळख दिली. 2023 मध्ये, मोदी सरकारने 1.5 ट्रिलियन रुपये गुंतवणुकीसह ग्रामीण विकासाला वेग देण्याचे लक्ष्य ठेवले. या काळात त्यांनी जगातील प्रमुख देशांसोबत व्यापार करारांवर स्वाक्षरी केली, ज्यामुळे निर्यातीमध्ये 12 टक्के वाढ झाली.

तथापि, मोदींच्या धोरणांवर टीका देखील होत राहिली. 2019 च्या जनगणनेनंतर, त्यांच्या सरकारने धार्मिक समानतेवर वादग्रस्त पावले उचलली, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काही निर्बंध लावले गेले. आर्थिक दृष्टीने, 2021 मध्ये महागाई 6.5 टक्के राहिली, ज्यामुळे सामान्य जनतेवर भार वाढला. तरीही, मोदींनी 2024 मध्ये 100 कोटी रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य जाहीर केले, जे देशासाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना मानली जात आहे.

सामाजिक क्षेत्रात, मोदींनी 2022 मध्ये ‘किशोर शिक्षण अभियान’ सुरू केले, ज्यामुळे 2.5 कोटी विद्यार्थ्यांना मोफत ऑनलाइन शिक्षण उपलब्ध करून दिले. आरोग्य क्षेत्रात, 2023 मध्ये ‘हेल्थ बूस्ट’ उपक्रमाने 10 लाख रुग्णालयांमध्ये डिजिटल रेकॉर्डिंग लागू केले. या उपक्रमांतर्गत, लसीकरण कव्हरेजमध्ये 8 टक्के वाढ झाली. तसेच, 2024 मध्ये पंतप्रधान म्हणून मोदींनी हवामान बदलावर एक आंतरराष्ट्रीय परिषद बोलावली, ज्यात 50 देशांनी भाग घेतला.

आर्थिक सुधारांनंतरही, मोदी सरकारवर भ्रष्टाचार व नौकरशाहीच्या वाढत्या आरोपांना तोंड द्यावे लागले. 2022 मध्ये, एका उच्च-स्तरीय तपासणीत 3 कोटी रुपये अवैध निधी उघडकीस आला, ज्याचे सरकारने तात्काळ निराकरण केले. याशिवाय, 2023 मध्ये त्यांच्या नेतृत्वाखाली परदेशी गुंतवणुकीत 9 टक्के घट नोंदवली गेली. तरीही, मोदींनी 2025 मध्ये ‘डिजिटल इंडिया 2.0’ कार्यक्रमासह भारताला जागतिक अग्रगण्य डिजिटल अर्थव्यवस्थांमध्ये समाविष्ट करण्याचे आश्वासन दिले.

या सर्व पैलूंचा विचार करता, नरेंद्र मोदींचे नेतृत्व द्विधारी तलवारीसारखे आहे, ज्यात विकास व आव्हानांचे संतुलन राखले गेले आहे. त्यांचा कार्यकाळ भारताला नवीन दिशा व शक्यता घेऊन आला आहे, परंतु सतत प्रगतीसाठी धोरण सुधारणा व पारदर्शकतेची गरज स्पष्ट आहे.